दिल्ली हिंसाचारप्रकरणी मध्यस्थी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
दिल्ली – कृषी कायद्याला विरोध करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी २६ जानेवारी रोजी दिल्लीत ट्रॅक्टर रॅली काढली होती. या रॅलीदरम्यान मोठा हिंसाचार घडला. या हिंसाचारप्रकरणी चौकशीची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र, ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. सरन्यायाआधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती ए एस बोपन्ना आणि व्ही रामसुब्रहमण्यम यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांना सरकारसमोर निवेदन करण्याची परवानगी देण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायलयाचं म्हणणं आहे की, “सरकार या प्रकरणाची चौकशी करत आहे याची आम्हाला खात्री आहे. आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं वक्तव्य वाचलं असून कायदा योग्य कारवाई करेल असं त्यांनी सांगितलं आहे. आम्ही यामध्ये मध्यस्थी करु इच्छित नाही. तुम्ही सरकारसमोर निवदेन करा.”याचिकाकर्त्यांमध्ये वकील विशाल तिवारी यांचाही समावेश होता. याचिकेत त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमावी अशी मागणी केली होती.
Supreme Court dismisses another PIL seeking direction to the media not to declare farmers as 'terrorists' without any evidence.
— ANI (@ANI) February 3, 2021
सुप्रीम कोर्टाने यावेळी वकील मनोहरलाल शर्मा यांनी मीडियाने कोणत्याही पुराव्याशिवाय शेतकऱ्यांचा दहशतवादी म्हणून उल्लेख करु नये असा आदेश देण्याची मागणी करणारी याचिकादेखील फेटाळून लावली. शेतकऱ्यांकडून सुरु असलेल्या आंदोनलाची बदनामी करण्यासाठी सुनियोजित कट आखल्याचा त्यांचा आरोप होता.गेल्या महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने पुढील आदेश येईपर्यंत नव्या कृषी कायद्यांच्या अमलबजावणीला स्थगिती दिली होती. तोडगा काढण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने चार सदस्यांची समिती नेमली आहे.
