शिवसेनेचा लोकसभा उपाध्यक्षपदावर दावा, संख्याबळाच्या आधारे भाजपाकडे मागणी
विधानसभा निवडणुकीतील जागावाटपावरुन शिवसेना- भाजपात कुरबुरी सुरु असतानाच आता शिवसेनेने लोकसभा उपाध्यक्षपदावर दावा केला आहे. भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील (रालोआ) दुसरा सर्वात मोठा घटकपक्ष असल्याने भाजपाने लोकसभा उपाध्यक्षपद शिवसेनेकडे द्यावे, अशी मागणी शिवसेना पक्षश्रेष्ठींनी भाजपाकडे केली आहे. भाजपाने ही मागणी मान्य केल्यास यवतमाळमधील खासदार भावना गवळी यांना या पदावर संधी मिळण्याची शक्यता आहे. भावना गवळी या शिवसेनेच्या लोकसभेतील सर्वात ज्येष्ठ सदस्य आहेत.
‘इकॉनॉमिक टाइम्स’ने दिलेल्या वृत्तानुसार शिवसेना पक्षश्रेष्ठींनी भाजपाकडे तीन मागण्या केल्या आहेत. अरविंद सावंत यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्रीपद मिळाले असले तरी त्यांच्याकडे अवजड उद्योग खात्याची जबाबदारी आहे. अरविंद सावंत यांच्याकडे महत्त्वाचे खाते सोपवण्याची मागणी शिवसेनेने केली आहे. याशिवाय शिवसेनेने लोकसभा उपाध्यक्षपदावरही दावा केला आहे.
“शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपाकडे भूमिका स्पष्ट केली आहे. ‘रालोआ’तील दुसरा सर्वात घटकपक्ष असल्याने लोकसभा उपाध्यक्षपद शिवसेनेकडे यायला हवे”, असे संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. आम्ही या मागणीबाबत सकारात्मक आहोत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सध्या भावना गवळी या लोकसभेतील शिवसेनेच्या सर्वात ज्येष्ठ सदस्य आहेत. भाजपाला लोकसभेत बहुमत मिळाले ही आनंदाची बाब आहे. पण मित्रपक्षांच्या संख्याबळाचाही आदर करणे महत्त्वाचे असते, असे राऊत यांनी सांगितले. शिवसेनेचे लोकसभेत १८ तर राज्यसभेत ३ असे एकूण २१ खासदार आहेत. अशा परिस्थितीत पक्षाला फक्त एक केंद्रीय मंत्रीपद मिळणे अयोग्य आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा तातडीने विस्तार करावा आणि यात शिवसेनेला महत्त्वाची जबाबदारी द्यावी, असा पुनरुच्चार राऊत यांनी केला.
काही महिन्यांपूर्वी भाजपाने जदयूकडे राज्यसभेतील उपसभापतीपद दिले होते. तर केंद्रीय मंत्रिमंडळात फक्त एकच मंत्रीपद मिळाल्याने नाराज असल्याने जदयूने मंत्रिमंडळात सहभागी होण्यास नकार दिला होता.
बिजू जनता दलाला मिळणार संधी?
बिजू जनता दलाचे सर्वेसर्वा आणि ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी पिनाकी मिश्र यांना लोकसभेतील गटनेतेपद दिले आहे. पुढील आठवड्यात नवीन पटनायक हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेण्याची शक्यता असून भाजपाकडून लोकसभा उपाध्यक्षपद बीजेडीला दिले जाणार अशी चर्चा दिल्लीतील राजकीय वर्तुळात सुरु आहे.