शास्तीकराबाबत मिळकतधारक, लघुउद्योजकांना दिलासा मिळावा, आ. लांडगेंनी आग्रह धरावा
- माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी मांडली सूचना
- आयुक्तांसह महापौर, सभापती, पक्षनेता, विरोधकांना दिले निवेदन
पिंपरी, (महाईन्यूज) – एक हजार स्क्वेअर फुटापुढील शास्तीकर आकारण्याच्या निर्णय अत्यंत जाचक असून शहरातील मालमत्ता धारकांना भुर्दंड देणारा आहे. महापालिकेने शास्तीकर आकारण्याची कार्यवाही थांबवावी. आगामी महापालिका सभेत हा विषय घेऊन शहरातील मिळकतधारकांना व लघुउद्योजकांना दिलासा देणारा निर्णय घेण्याबाबत आमदार महेश लांडगे यांनी आग्रही भूमिका मांडावी, अशी सूचना माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी केली आहे.
अनियमित बांधकामे नियमित व्हावीत, संपूर्ण शास्तीकर माफ व्हावा, आदी मागण्यांबाबत आम्ही आंदोलन केली. त्यावेळी विरोधी पक्षात असणा-या भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलनात सहभाग नोंदवला. या आंदोलनाला भाजप सेनेच्या मंत्र्यांनी पाठींबा दिला होता. शहरातील कुठल्याही घराच्या विटेला धक्का लागु देणार नाही, व सरसकट संपूर्ण शास्तीकर रद्द करावा, हिच मागणी आंदोलनाची होती. पिंपरी-चिंचवड शहरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शास्तीची धास्ती १५ दिवसात घालवून टाकू, अशी घोषणा केली होती. शास्तीकरातून नागरिकांची सुटका होण्यासाठी ६०० चौरस फुटाची मर्यादा वाढवून ती १००१ चौ.फु. पर्यंत शास्तीपुर्व लक्ष माफ करण्याचा निर्णय राज्यसरकारच्या कॅबिनेटमध्ये घेतला गेला. त्यापुढील बांधकामांना दुप्पट शास्ती कर आकारण्यात येत आहे. तशा नोटीसा देखील महापालिकेकडून नागरिकांना पाठविल्या आहेत.
एक हजार स्क्वेअर फुटापुढील शास्तीकर आकारण्याच्या निर्णय अत्यंत जाचक असून शहरातील मालमत्ता धारकांना भुर्दंड देणारा आहे. त्यामुळे महापालिकेने शास्तीकर आकारण्याची कार्यवाही थांबवावी. आगामी महापालिका सभेत हा विषय घेऊन शहरातील मिळकतधारकांना व लघुउद्योजकांना दिलासा देणारा निर्णय घेण्याबाबत आपण आग्रही भुमिका घ्यावी. महापालिकेत महासभेत करांचे दर मंजूर करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महापालिकेला दिलेला आहे. त्यामुळे २० जुलैच्या महापालिका सभेत हा विषय घेऊन तो सर्वांनुमते मंजूर करुन या विषयाची अमलबजावणी आगामी विधानसभा निवडणूकीच्या आचारसहिंता लागण्याअगोदर करावी, अशी मागणी भापकर यांनी केली आहे.
