आयुक्तांना माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांचे पत्र
पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – पिंपरी चिंचवड पालिकेने सुमारे २५ कोटींपेक्षा अधिक निधी खर्च करुन भोसरीत रुग्णालयाची ४ मजली इमारत उभारली आहे. या रुग्णालयामुळे भोसरीसह समाविष्ट भागांतील मोशी, चिखली, च-होली, वडमुखवाडी, डुडुळगाच आदी भागांसह आळंदी, जुन्नर, खेड या परिसरांतील सर्वसामान्य रुग्णांना माफक दरात वैद्यकीय उपचार मिळतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, या रुग्णालयाचे खासगीकरण केल्याने गोरगरीब जनतेला आरोग्य सुविधा वंचित राहवे लागणार आहे. त्यामुळे महापालिकेने शासनाची मदत घेवून भोसरी रुग्णालय महापालिकेने चालवावे, अशी मागणी मारुती भापकर यांनी केली आहे.
याबाबत महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांना पत्र दिले. त्यात म्हटले आहे की, महापालिका सर्वसाधारण सभेत विषय क्रमांक ५ रुग्णालय खाजगी संस्थेस चालवण्याचा विषय होता. परंतू सत्ताधारी पक्षाने या विषयावर कुठलेही चर्चा होऊ न देता. पाशवी बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला. हा लोकशाहीचा दिवसा ढवळ्या खुन आहे. त्यामुळे या आपल्य निर्णयाचा तीर्व निषेध करीत आहोत. खरे तर हे रुग्णालय खाजगी संस्थेच्या घशात घालायचे होते. तर यावर सुमारे २५ कोटी रुपये खर्च करुन उभारलेच कशासाठी ? असा सवाल उपस्थित केला आहे.
भोसरीचे हे रुग्णालय महापालिकेमार्फत चालवावयाचे झाल्यास याकरीता साधारणत: अंदाजे एकुण र.रु १७ कोटी इतका अंदाजे वार्षिक खर्च झाला असता व ७ व्या वेतन आयोगानंतर या खर्चामध्ये अंदाजे २० टक्के वाढ झाली असती. याचा संदर्भ देत दि. ०४/०२/२०१९ रोजी मा.महापालिका सभेत हा विषय मंजूर करताना हे रुग्णालय ३० वर्ष इतक्या कालावधीचा करारनामा करुन खाजगी संस्थेच्या घशात घातले जाणार आहे. त्याचबरोबर या रुग्णालयामध्ये पिंपरी चिंचवड शहरातील पिवळ्या व केशरी रेशनकार्ड धारक यांच्यावर मोफत उपचार करण्यात येतील हे प्रस्तावात घेतले आहेत. र.रु. २५ कोटी खर्च करुन उभारलेली ही इमारत खाजगी तत्वावर चालवण्यास दिल्या जाणा-या रुग्णालयाला करीता कोणतेही भाडे आकरले जाणार नाही.
सदरच्या रुग्णालयामध्ये काही उपकरणे कोट्यावधी रुपये खर्च करुन महापालिका पुरवणार आहे. अशा प्रकारच्या अटी-शर्तीचे अनुशंगाने महापाकलिकेचे भोसरी रुग्णालय खाजगी संस्थेस निविदा प्रसिद्ध करुन चालविण्यास देणेचे प्रयोजन आहे. महापालिकेने विहित केलेल्या सेवा पुरविणेकरीता संबंधित संस्थेला रक्कम खर्च करावी लागणार आहे. या सेवा पुरविणेकरीता महापालिकेला साधारणत: अंदाजे १७ कोटी रु. वार्षिक खर्च अपेक्षित असून ७ व्या वेतन आयोगानंतर यामध्ये अंदाज आणखी र.रु. ३ कोटी इतक्या रकमेची वाढ होईल. त्यानुसार महापालिकेचा सदर रुग्णालय चालविणेकरीता होणारा खर्च व संस्थेमार्फत पुरविल्या जाणा-या सेवांकरीता त्यांना मिळणारे उत्पन्न्‍ यांच्यामधील दर फरकाचे viability gap fundingतत्वानुसार सदरची निविदा प्रसिद्ध करणेबाबतचा विषय मंजूर केला आहे.
पाणी, वीज, रस्ते, स्वच्छता, ड्रनेज, आरोग्य या मलभुत सुविधा महापालिकेच्या वतीने पुरवणे हे कायदेशीर कर्तव्य आहे. त्यामुळे आरोग्यासारख्या सुविधेबाबत नफ्या तोट्याचा विचार करायला महापालिका खाजगी कंपनी नाही. जर अशा प्रकारे करदात्या नागरिकांच्या पैशातून उभारलेल्या इमारती खाजगी संस्थांना देऊन आरोग्यासंबंधी महापालिका इतकी असंवेदनशील असेल तर वैद्यकीय विभालाच टाळे ठोकावेत. महापालिकेत मंजूर निविदा दरात वाढ करुन त्या वाढीव रकमेची ५०-५० टक्के वाटप करुन खिशात घालण्याच्या प्रवृत्ती या शहरात फोफवल्या आहेत. आता तर सोन्याचे अंडी देणा-या कोंबडीचे अंड खाण्याऐवजी कोंबडीच कापायला हे लोक निघाले आहेत. त्यामुळे भोसरीच्या रुग्णालयाचे खाजगीकरण जर यशस्वी झाले तर म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही. काल सोकवणार आहे. पुढे थेरगाव व अजमेरा येथे ही महापालिकेच्या वतीने हॉस्पीटलच्या इमारती उभारल्या जात आहेत. त्याची ही वाटणी करुन हे लोक प्रतिनीधी स्वत:च्या आर्थीक लाभासाठी खाजगीकरन करतील. सत्ताधारी लोकप्रतिनीधीनीची मानसिकता पाहता स्वत:च्या आर्थीक लाभासाठी महापालिकेचा लिलाव करुन ती विकण्यासही हे लोक मागेपुढे पाहणार नाहीत. अशा मानसीकतेत आहेत.
महापालिकेतील पदाधिकारी, अधिकारी, डॉक्टर्स व भाजपा नेते यांचा पोटापाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी हा सर्व खटाटोप सुरु असून यामध्ये पिंपरी चिंचवड करांचे खुप मोठे नुकसान होणार आहे. हा आतबट्याचा व्यवहार केवळ जनतेच्या नावावर पैसे कमवण्यासाठी सुरु असून यामधुन जनतेच्या पैशाची लूट होणार आहे. महापालिकेचे वार्षीक बजेट सुमारे ५ हजार कोटीचे आहे. महापालिकेत पदाधिकारी, अधिकारी, नगरसेवक, सल्लागार, ठेकेदार, यांचा संगणमताने चालण्या-या भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार काही अंशी थांबवला अथवा कमी केला तर कोणाचीही मदत न घेता भोसरी, वायसीएम रुग्णालयासह महापालिका स्वता:च्या ताकतीवर सर्व रुग्णालय चालवू शकते. आज महापालिका, महाराष्ट्र व देशात भाजपाची सत्ता आहे. त्यामुळे निधी कमी पडत असेल तर भोसरी रुग्णालय खाजगी संस्थेला चालवण्यास देण्याऐवजी महाराष्ट्र शासनाची मदत घेऊन महापालिकेनेच चालवावे, अशी मागणी केली आहे.
