शाळा व्यवस्थापन वाहतूकदारांशी करार करीत नसल्याचे स्पष्ट
पुणे : विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी राज्य शासनाने २०११ मध्ये लागू केलेल्या शाळा बस सुरक्षितता नियमावलीच्या पूर्णत: अंमलबजावणीला गेल्या आठ वर्षांपासून ‘ब्रेक’ लागल्याची स्थिती आहे. नियमानुसार नसणाऱ्या बसवर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ), वाहतूक पोलिसांकडून काही प्रमाणात कारवाई होत असली, तरी नव्या शैक्षणिक वर्षांतही अनेक नियमबा शाळा बस रस्त्यावर आहेत. त्याचप्रमाणे स्कूल बसला परवानगी देण्यासाठी वाहतूकदारांशी शाळांनी करार करणे अपेक्षित असताना अद्यापही बहुतांश शाळांनी कार्यवाही केली नसल्याचे जिल्हा शाळा बस सुरक्षितता समितीच्या बैठकीत स्पष्ट झाले आहे.
शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या गाडय़ांना झालेले अपघात लक्षात घेऊन शाळा बसची नवी नियमावली तयार करण्यात आली आहे. नियमावलीमध्ये शाळेचे प्रशासन, बसचा ठेकेदार व प्रशासनाच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे बसबाबतचे कडक नियम करण्यात आले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे ही बस १५ वर्षांपेक्षा जुनी नसावी, असा नियम घालण्यात आला आहे. मात्र, अद्यापही शहरात वाहतुकीतून बाद झालेल्या वाहनांतून आणि विद्यार्थी वाहतुकीचा परवाना नसलेल्या गाडय़ांमधून विद्यार्थ्यांची वाहतूक केली जाते. प्रामुख्याने उपनगरांमध्ये विद्यार्थी वाहतुकीची स्थिती असुरक्षित आहे.
शाळा बस सुरक्षितता नियमावलीचा सातत्याने आढावा घेण्यासाठी जिल्हा पातळीवरील समिती आहे. या समितीची नव्या शैक्षणिक वर्षांतील पहिली बैठक पौलीस आयुक्त वेंकटेशम यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि वाहतूक पोलीस उपायुक्त पंकज देशमुख, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आनंद पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नुकतीच झाली. सर्व शाळांचे प्रशासन, स्कूल बस मालकांनी विद्यार्थ्यांची वाहतूक अधिकाधिक सुरक्षित करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला . मात्र, मागील आठ वर्षांमध्ये प्रत्येक वर्षी प्रत्येक बैठकीत उपस्थित होणाऱ्या अडचणी या बैठकीत पुढे आल्या. मुख्य म्हणजे नियमावलीच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक शाळेत एका समितीची आवश्यकता असते. अद्यापही काही शाळांनी या समित्या स्थापन केल्या नाहीत. समित्या असलेल्या बहुतांश शाळेत त्या कागदावरच असल्याची बाब यंदाही पुढे येत आहे. स्कूल बस चालविणारा वाहतूकदार आणि संबंधित शाळेमध्ये करार होणे अपेक्षित आहे. मात्र, याबाबत अनेक शाळा उदासीन असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे याबाबत बैठकीत अध्यक्षांनी ३१ जुलैपर्यंत अहवाल मागविला आहे. त्याचप्रमाणे नियमावलीनुसार नसणाऱ्या बसवर कारवाईचे आदेशही दिले आहेत.
‘आरटीओ’च्या कारवाईला मर्यादा
स्कूल बस नियमावली लागू झाल्यापासून प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून विशेष मोहिमा राबवून नियमबा स्कूल बसवर कारवाई करण्यात आली. मात्र, आरटीओ कार्यालयाकडी अपुरे मनुष्यबळ व नव्या वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे निर्माण होणारा अतिरिक्त ताण लक्षात घेता या कारवाईत सातत्य राहत नाही. कारवाईसाठी स्वतंत्र व कायमचे पथक स्थापन करण्यातही मोठय़ा अडचणी असल्याचे आरटीओच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. रस्त्यावर कारवाई न करता थेट शाळांच्या परिसरात जाऊन बसची तपासणी करण्याची मोहीमही काही महिन्यांपूर्वी जाहीर करण्यात आली होती. मात्र,ही मोहीमही सातत्याने होऊ शकली नाही.
शाळांना अभय, तरीही उदासीनता
शाळा बस म्हणून विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीला आरटोओची परवानगी घेण्यासाठी नियमावलीनुसार संबंधित वाहतूकदार व शाळा व्यवस्थापन यांच्यात सामंजस्य करार आवश्यक असतो. मात्र, शाळा व्यवस्थापन त्यासाठी तयार होत नाही,ही नियमावलीच्या अंमलबजावणीतील मोठी अडचण आहे. निर्णयानुसार असा करार केल्यानंतर सद्भावनापूर्व केलेल्या वा तसा करण्याचा उद्देश असलेल्या कृत्याबद्दल संबंधित प्राचार्य वा शाळा व्यवस्थापनाविरोधात कुठलाही खटला, वाद इतर कारवाई करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. शाळांना हे अभय दिले असतानाही कराराबाबत उदासीनता असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
