व्याजावरील व्याज आकारणीबाबत केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता

कोरोना संकटात सहा महिने कर्ज वसुलीला स्थगिती देण्यात आली होती. ती वाढवावी की नाही याबाबत अद्याप निर्णय घेतला गेलेला नाहीये. व्याजावरील व्याज आकारणीबाबत केंद्र सरकारकडून मोठा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

कर्जहप्ते वसुलीला स्थगिती आणि त्यावर बँकांनी आकारलेले चक्रवाढ व्याज यावर अद्याप कोणताही तोडग निघालेला नाही. या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात ५ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार असली तरी त्यापूर्वी केंद्र सरकारकडून एक मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय कोट्यवधी कर्जदारांना सुखद धक्का असेल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

थकीत हप्त्यांवर व्याज वसूल करावे का, याबाबत अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही. हा पेच किचकट असल्याने तूर्त मुदत वाढ करण्याबाबत प्रस्ताव स्वीकारावा, अशी विनंती केंद्र सरकारने न्यायालयाला केली होती. त्यानुसार खंडपीठाने आता सोमवारी ५ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी ठेवली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकार एका महत्वाच्या निर्णयाच्या तयारीत असल्याचे सूत्रांनी म्हटलं आहे. ज्यात २ कोटीपर्यंत कर्ज घेतलेल्या कर्जदारांचे व्याजावरील व्याज माफ केले जाणार आहे. या निर्णयामुळे शैक्षणिक कर्ज, गृह कर्ज आणि क्रेडीट कार्डची थकबाकी असलेल्या लाखो
कर्जदारांना दिलासा मिळणार आहे.

ईएमआय मोरॅटोरियममध्ये मार्च ते ऑगस्ट या कालावधी कर्ज थकलेल्या कर्जांवर बँकांनी चक्रवाढ व्याज आकारले आहे. मात्र हे व्याजावरील व्याज माफ करण्याचा निर्णय केंद्राकडून घेतला जाण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारचे सत्य प्रतीज्ञापत्र केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सादर केले आहे. या व्याजाच्या रकमेचा भार केंद्र सरकारकडून उचलला जाणार असल्याचे सूत्रांनी म्हटलं आहे.

व्याजावरील व्याज माफ करण्याबाबत सरकारने लघु आणि मध्यम उद्योजकांचे कर्ज, २ कोटींपर्यंत वैयक्तिक कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, गृहकर्ज, वाहन कर्ज, कंझुमर ड्युरेबल्स लोन यासारख्या सर्वच कर्जांना चक्रवाढ व्याज माफ करण्याची भूमिका घेतली आहे. एका अहवालानुसार ईएमआय मोरॅटोरियमचा मार्च ते ऑगस्ट या कालावधीत व्याजाची रक्कम ५००० ते ६००० कोटींच्या आसपास असेल असा अंदाज आहे. काहींच्या मते हा आकडा १०००० कोटी ते १५००० कोटीच्या दरम्यान असण्याची शक्यता आहे. कर्जदारांना दिलासा देत सरकार हा भार स्वतः उचलणार आहे.

थकीत कर्जांवर चक्रवाढ व्याज आकारण्याच्या मुद्दयावर २ ते ३ वेळा बँकांशी बैठक झाली आहे. यात बँकांची भूमिका महत्वाची असेल,असे महाअधिवक्ता तुषार मेहता यांनी मागील सुनावणी खंडपीठाला सांगितले. सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला सलग दोन दिवस या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. बँकांनी ही मुदत वाढवू नये , असा आग्रह रिझर्व्ह बँकेकडे धरला आहे. तर औद्योगिक संघटनांनी व्याज माफी आणि या सुविधेच्या मुदत वाढीची मागणी केली आहे.