रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वायत्ततेचे खंदे समर्थक आणि गेले काही दिवस गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्याशी चलनवाढ, व्याजदर आणि विकास या मुद्दय़ांवर मतभेद झालेले डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी त्यांचा कार्यकाळ संपण्यास सहा महिने बाकी असतानाच राजीनामा दिला आहे. याआधी डिसेंबरमध्ये गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनीही कार्यकाल संपण्याच्या नऊ महिने आधीच पदत्याग केला होता.
व्यक्तिगत कारणास्तव पद सोडत असल्याचे आचार्य यांनी म्हटले आहे. मात्र रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वायत्ततेवर ठाम असलेले आचार्य यांनी मतभेदामुळेच राजीनामा दिल्याची चर्चा आहे. गेल्या सात महिन्यांत रिझव्‍‌र्ह बँकेचा तडकाफडकी राजीनामा देणारे ते दुसरे वरिष्ठ अधिकारी ठरले आहेत.
आठवडाभरापूर्वीच डॉ. आचार्य यांनी राजीनामा दिला असून २३ जुलै २०१९ नंतर आपण पदावर राहू शकत नाही, असे राजीनामापत्रात म्हटले आहे. त्यांच्या राजीनामापत्रावर सक्षम अधिकारी विचार करीत आहेत, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निवेदनात म्हटले आहे. आचार्य यांची नेमणूक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या नेमणूक समितीने केली होती, त्यामुळे त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्याचे अधिकार या समितीलाच आहेत.
विरल आचार्य हे आधी न्यूयॉर्क विद्यापीठाच्या स्टर्न स्कूल ऑफ बिझनेस या संस्थेत अर्थशास्त्र विभागात प्राध्यापक होते. डिसेंबर २०१६ मध्ये त्यांची तीन वर्षांसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेत डेप्युटी गव्हर्नरपदी नेमणूक करण्यात आली होती, त्यानंतर जानेवारी २०१७ मध्ये त्यांनी पद स्वीकारले होते.
नोटाबंदीनंतर खात्यातून पैसे काढणे आणि जमा करणे, यावर काही मर्यादा घालण्यात आल्या होत्या त्या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेवर टीका होत असताना आचार्य यांनी डेप्युटी गव्हर्नर पद स्वीकारले होते. उदारीकरणाच्या काळातील ते सर्वात युवा डेप्युटी गव्हर्नर ठरले. रिझव्‍‌र्ह बँकेत ते पतधोरण आणि संशोधन विभागाचे काम पाहात होते.
एकेकाळी स्वत:ला गरिबांचे रघुराम राजन म्हणवून घेणारे आचार्य यांनी असेही सांगितले होते की, रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्वायत्तता कमी केल्यास त्याचा परिणाम भांडवली बाजारांच्या आत्मविश्वासावर होऊ शकतो आणि बिकट परिस्थिती उद्भवू शकते.
आचार्य यांनी राजीनामा दिल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेत आता तीन डेप्युटी गव्हर्नर उरले असून त्यात एन. एस. विश्वनाथन, बी. पी. कानुंगो, एम. के. जैन यांचा समावेश आहे.
ठाम भूमिका.. स्वतंत्र बाण्याचे अर्थशास्त्रज्ञ असलेले आचार्य यांनी अनेकदा सरकार, अर्थ मंत्रालय यांच्यावर टीका करून बँकेच्या स्वायत्ततेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. विविध मुद्दय़ांवर त्यांनी तत्कालीन गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांची पाठराखण केली होती. गेल्या वर्षी ए. डी. श्रॉफ स्मृती व्याख्यानात त्यांनी असे सांगितले होते की, सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेचा आवाका लहान असून त्यात मोठा राजकीय प्रभाव आहे. त्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सरकार यांचे वेगवेगळ्या प्रश्नावर खटके उडाले होते.
