‘विमा योजने’ला पालिका कर्मचा-यांचा विरोध, पुन्हा ‘धन्वंतरी योजना’ लागू करण्याची मागणी

पिंपरी|महाईन्यूज|प्रतिनिधी|

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिकारी-कर्मचा-यासह सेवानिवृत्तांना धन्वंतरी स्वास्थ योजना सुरु होती. त्या योजनेच्या तरतूदीपेक्षा अधिक खर्च झाल्याने धन्वंतरी बंद करुन विमा योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानूसार निविदा मागवून खासगी तीन कंपन्यांनी सुमारे 30 ते 35 कोटीपर्यंत कोटेशन दिले आहे. त्यावरुन लवकरच विमा योजने लागू करण्याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात आहे. मात्र, विमा योजनेच्या निविदा रद्द करुन पुन्हा धन्वंतरी योजना लागू करावी, अशी मागणी अधिकारी-कर्मचारी वर्गाकडून जोर धरु लागली आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील आस्थापनेवरील अधिकारी, कर्मचा-यांबरोबरच सेवानिवृत्तांना 1 सप्टेंबर 2015 पासून धन्वंतरी स्वास्थ योजना लागू करण्यात आली होती. महापालिका सेवेतील सुमारे साडेसात हजार कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी लाभ घेत होते. महापालिका सेवेतील शिक्षकांनादेखील या योजनेत सामावून घेण्यात आले.  धन्वंतरी योजनेसाठी चार वर्षांत 60 कोटी 91 लाख रुपये खर्च झाले. तरतूदीपेक्षा अधिक रक्कम खर्च होवू लागली. या योजनेअंतर्गत महापालिका सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या दरमहा वेतनातून 300 रुपयांची कपात केली आहे.

तर, सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा अधिकाऱ्याच्या वेतनातून दरमहा 150 रुपये कपात केली जाते. या योजनेचा लाभ कर्मचारी व त्याची पत्नी अथवा पती यांच्याबरोबरच 18 वर्षाखालील दोन पाल्यांना याचा लाभ घेता येत आहे. या योजनेअंतर्गत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील पॅनलवर नियुक्ती केलेले 93 रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय उपचाराची सोय आहे.

महापालिकेने धन्वंतरी स्वास्थ योजना बंद करुन प्रत्येक कर्मचा-याला आरोग्य विमा योजना लागू करण्याचे नियोजन केले आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला महासभेने मान्यता देखील दिली आहे. वीमा योजनेसाठी निविदा देखील मागविली आहे. तथापि, कर्मचा-यांनी वीमा योजनेला विरोध केला आहे. धन्वंतरी योजना लाभदायक आहे. या योजनेमध्ये हयात असेपर्यंत उपचार घेण्याची सोय आहे. विमा योजनेच्या निविदेमध्ये 65 वयापर्यंतच योजनेचा लाभ घेण्याची सुविधा मिळणार आहे.

त्यामुळे चालू असलेले धन्वंतरी योजना बंद करण्याऐवजी सुधारीत धन्वंतरी स्वास्थ योजना लागू करावी. योजनेवर अधिकचा खर्च होत असेल. तर, महापालिका कर्मचा-यांची दरमहा असणारी 300 रुपयांच्या वर्गणीमध्ये वाढ करता येऊ शकते. परिणामी, महापालिकेचा आर्थिक भार कमी होऊ शकतो. तसेच या धन्वंतरी योजनेमध्ये रुग्णालयामध्ये दाखल होणा-या रुग्णांना खरोखर उपचारासाठी दाखल करण्याची गरज आहे की नाही. यासाठी डॉक्टरांच्या पथकाची नियुक्ती करणे समाविष्ट करता येऊ शकते. जेणेकरुन या योजनेवरील खर्चावर नियंत्रण ठेवता येईल.

विमा योजना लागू करण्याबाबत मागविण्यात आलेली निविदा रद्द करण्यात यावी. कोणतीही नव्याने विमा योजना लागू करण्यात येऊ नये. द्यस्थितीतीलच धन्वंतरी स्वास्थ योजनेमध्ये सुधारणा करुन अखंडपणे चालू ठेवावी, अशी मागणी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे कर्मचा-यांनी केली आहे.

कंपन्यांचे विमा कवच नकोच…

महापालिकेच्या प्रस्तावित आरोग्य वीमा योजनेत महाराष्ट्रबरोबरच परराज्यातील अशा एकूण सहा हजार रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय उपचार घेणे शक्‍य होणार आहे. या योजनेअंतर्गत कर्मचारी व त्याच्या पात्र कुटंब सदस्यांना प्रतिवर्ष तीन लाख रुपयांचा वीमा उतरविण्यात येणार आहे. मात्र, आजारावरील उपचारांनुसार ही मर्यादा 20 लाखांपर्यंत वाढविली जाणार आहे. याकरिता 10 कोटी निधी उपलब्ध असणार आहे. दरम्यान, महापालिकेने मागविलेल्या निविदेत न्यु इंडिया इंन्सूरन्स, आयसीआय इंन्सूरन्स आणि नॅशनल इंन्सुरन्स अशा तीन कंपन्यांनी निविदेत सहभाग घेतला असून साधारणपणे 30 ते 35 कोटी रुपये पर्यंत कोटेशन भरलेले आहे.