पालिकेच्या आगामी अर्थसंकल्पाला स्थायी समितीची मंजुरी
मुंबई : पालिका आयुक्तांनी यंदा विकास निधीला कात्री लावल्यामुळे नगरसेवकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. या पाश्र्वभूमीवर स्थायी समितीने पालिकेच्या २०१९-२० या आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली. आता आगामी अर्थसंकल्प पालिका सभागृहात सादर करण्यात येणार असून त्यावर चर्चा करून मार्चच्या पहिल्या आठवडय़ात त्याला मंजुरी देण्यात येणार असल्याचे समजते.
पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी २०१९-२० या आर्थिक वर्षांचा ३० हजार ६९२ कोटी ५९ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प अलीकडेच स्थायी समितीला सादर केला होता. अर्थसंकल्पात मुंबईमधील विकासकामांसाठी तब्बल ११ हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पावर स्थायी समितीमध्ये चर्चा करण्यात आली. आपल्या प्रभागांमध्ये छोटी-मोठी कामे करण्यासाठी ७०० कोटी रुपये विकास निधी उपलब्ध करावा अशी मागणी नगरसेवकांकडून करण्यात येत होती. मात्र मुंबई सागरी किनारा मार्ग, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड, मलजल प्रक्रिया केंद्रे, पाणीपुरवठा सुधारणा, पूल-रस्ते दुरुस्ती आदी विविध मोठी कामे पालिकेने हाती घेतली आहेत. या कामांसाठी मोठय़ा निधीची आवश्यकता आहे. ही बाब लक्षात घेत पालिका आयुक्तांनी नगरसेवकांना ४५० कोटी रुपये विकास निधी उपलब्ध करून दिला आहे. गेल्या वर्षी ५०० कोटी रुपये विकास निधी मिळाला होता. यंदा त्यापेक्षा ५० कोटी रुपये कमी निधी मिळाल्यामुळे नगरसेवकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. या ४५० कोटी रुपयांमधील २३२ नगरसेवकांना प्रत्येकी एक कोटी रुपये विकास निधी देण्यात येणार आहे. उर्वरित २१८ कोटी रुपयांपैकी ५० कोटी रुपये महापौरांना, तर उर्वरित १६८ कोटी रुपयांचे सत्ताधारी शिवसेना, पहारेकरी भाजप, विरोधक काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पार्टीमध्ये वाटप करण्यात येणार आहे. स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव या निधीचे कसे वाटप करतात याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
अध्यक्षांनी अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली. मात्र निधीची तरतूद करण्यासापेक्ष मंजुरी देत अधिक विकासकामांसाठी अधिक रक्कम मिळावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
आचारसंहितेपूर्वी मंजुरीसाठी प्रयत्न
आगामी अर्थसंकल्प पुढील आठवडय़ात पालिका सभागृहात सादर करण्यात येणार असून सभागृहात त्यावर चर्चा करण्यात येणार आहे. लवकरच लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होऊन आचारसंहिता जारी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे किमान दोन आठवडय़ामध्ये अर्थसंकल्पावरील चर्चा पूर्ण करून मार्चच्या पहिल्या आठवडय़ात त्याला मंजुरी द्यावी लागणार आहे.
