विकतच्या फास्टॅग कडे वाहनचालकांची पाठ
पुणे : इलेक्ट्रॉनिक टोलवसुली करण्यासाठी वाहनांना ‘फास्टॅग ‘ लावणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाने या फास्टॅगसाठी २०० ते ५०० रुपयांपर्यंतचे डिपॉझिट ठेवले होते, तर खासगी एजन्सीकडून ५०० ते ९०० रुपये आकारून वाहतूकदारांची लूट होत होती. त्यामुळे फास्टॅग लावण्याकडे वाहनचालकांनी पाठ फिरविल्याने अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे केंद्र शासनाने फास्टॅग फुकटात उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात केली आहे. आता तरी फास्टॅग वाहनचालकांकडून फास्टॅग घेतला जाईल, अशी अपेक्षा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचएआय) अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
केंद्र सरकारने २ नोव्हेंबर २०१८ पासून सर्व परिवहन वाहनांना फास्टॅग बंधनकारक केला आहे. याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर दरपत्रकामध्ये स्पष्टता नसल्याचा दावा वाहतूकदारांनी केला. त्यामुळे टॅग घेण्याबाबत अनेक वाहतूकदारांमध्ये संभ्रम होता. परिणामी, टॅगची अपेक्षित विक्री होत नव्हती. हे टॅग सर्व टोलनाके, नोंदणीकृत बँका, प्रादेशिक परिवहन कार्यालये, मार्गावरील फूड प्लाझा आदी ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आले होते. पण २०० ते ५०० रुपये डिपॉझिट असल्याने तसेच खासगी एजन्सीकडून वाढीव शुल्क घेतले जात असल्याने अनेकांनी त्याकडे पाठ फिरविली. आता १ डिसेंबरपासून सर्व वाहनांसाठी हा टॅग बंधनकारक केला आहे. हा टॅग नसल्यास दुप्पट टोल घेतला जाणार असल्याचे केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच हा टॅग मोफत उपलब्ध करून देण्याची घोषणाही त्यांनी केली.