मुख्य समाज विकास अधिकारी पदाबाबत पालिका प्रशासनाची दुटप्पी खेळी

• शासन निर्णयाच्या अधिन राहून काहींना पदोन्नतीचे बक्षिस
• तर, मंजुरीअभावी पदोन्नती रखडवून नागरवस्तीच्या अधिका-याला शिक्षा

पिंपरी / महाईन्यूज

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत डिपार्टमेंट प्रमोशन कमिटीच्या (डीपीसी) निर्णयानुसार पालिका आस्थापनेवरील अधिका-यांना पदोन्नती दिली जाते. त्यासाठी राज्य शासनाच्या पदोन्नती चॅनेलच्या नियमानुसार पात्र कर्मचा-यांना बढती देण्याचा ठराव महासभेत मंजूर केल्यानंतर पदोन्नती दिली जाते. मात्र, नागरवस्ती विकास योजना विभागातील मुख्य समाज विकास अधिकारी पदाचा ठराव महासभेत मंजूर असताना त्यावरील पदोन्नती प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी दिलीप वनिरे यांना विचारले असता, नागरवस्ती विकास योजना विभागाच्या मुख्य समाज विकास अधिकारी पदाचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. अकृतीबंधामध्ये या पदाला मंजुरी देण्यासंदर्भात विचारविनिमय केला जाणार आहे. त्यामुळे लवकरच पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांना विविध कल्याणकारी योजनांचा मोठ्या प्रमाणात लाभ देण्यासाठी नागरवस्ती विकास योजना विभागात मुख्य समाज विकास अधिकारी पदावर सक्षम अधिकारी नेमण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असा विश्वास त्यांनी वर्तविला आहे.

महापालिकेच्या आस्थापनेवर 11 सहायक आयुक्त पदे शासन मंजूर आहेत. त्यापैकी 6 पदे शासनाच्या प्रतिनियुक्तीवरील अधिका-यांमधून तर उर्वरित 5 पदे पालिका सेवेतील प्रशासन अधिकारी संवर्गामधून भरण्याचा ठराव क्रमांक 913 ला महासभेने 29 ऑगस्ट 2016 रोजी मंजुरी दिली. त्यामध्ये सहायक आयुक्त पदावर अण्णा बोदडे, मनोज लोणकर आणि संभाजी ऐवले यांचा समावेश करण्यात आला. या ठरावानुसार मनोज लोणकर आणि अण्णा बोदडे यांना पदोन्नती देण्यात आली. मात्र, संभाजी ऐवले यांची नागरवस्ती विकास योजना विभागाच्या सहायक आयुक्त (सामुहिक विकास) अशा अभिनामाचे पदावरील पदोन्नती रोखण्यात आली. सहायक आयुक्त (सामुहिक विकास) अशा अभिनामाचे एक पद नागरवस्ती विकास योजना विभागाच्या कल्याणकारी योजना राबविण्याकरिता दिनांक 1 डिसेंबर 1989 पासून शासन मंजूर आहे. परंतु, गेली 31 वर्षे या पदावर शासनाकडील प्रतिनियुक्तीवर अधिका-यांना पदभार देण्यात आला. वास्तविक हे पद पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आस्थापनेवर मंजुरी देण्यात आलेले पद आहे. मात्र, त्यावर कोणाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

महापालिकेच्या माध्यमातून दिव्यांग बांधवांसाठी राबविण्यात येणा-या कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासकीय अटी-शर्तीनुसार पात्र ठरणारे संभाजी ऐवले यांना या विभागाच्या सहायक आयुक्त पदावर पदोन्नती देण्याचा ठराव पारित झाला. 20 जानेवारी 2020 च्या महासभेत ठराव क्रमांक 499 ला मंजुरी देण्यात आली. ऐवले यांची नागरवस्ती विकास योजना विभागातील 21 वर्षे सेवा विचारात घेता या विभागाच्या सहायक आयुक्तपदी त्यांची नियुक्ती होणे क्रमप्राप्त आहे. ऐवले यांना महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 45 (4) मधील तरतुदींनुसार मा. अवर सचिव महाराष्ट्र शासन नगर विकास यांच्याकडील 14 नोव्हेंबर 2017 च्या परिपत्रकानुसार पदोन्नती देण्यात यावी, असा ठराव असताना या ठरावाची देखील पालिकेने अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे शहरातील हजारो नागरिकांना करोडो रुपयांचा लाभ मिळवून देणारे ऐवले या ठरावातील पदोन्नतीपासून वंचित राहिले आहेत. मुळात दिव्यांग बांधवांचे विषय हाताळण्यासाठी सहायक आयुक्त हे पद 14 नोव्हेंबर 2017 पासून नगरविकास विभाग यांच्याकडील शासन परिपत्रकानुसार मंजूर आहे.

त्यानंतर 13 ऑक्टोबर 2020 च्या महासभेतील मान्यताप्राप्त ठराव क्रमांक 578 नुसार नागरवस्ती विकास योजना विभागाचे संभाजी ऐवले यांना मुख्य समाज विकास अधिकारी, आरोग्य विभागातील सहायक आरोग्य अधिकारी विनोद बेंडाळे यांना आरोग्य कार्यकारी अधिकारी, सुरक्षा विभागातील सुरक्षा अधिकारी उदय जरांडे यांना मुख्य सुरक्षा अधिकारी आणि सहायक सुरक्षा अधिकारी विलास वाबळे यांना सुरक्षा अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यांची सेवाज्येष्ठता, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव कालावधी, आरक्षण, गोपनीय अहवाल, मत्ता व दायित्व, संगणक अर्हता आणि शिस्तभंग विषयक कारवाई इत्यादी सेवाविषयक तपशिल तपासून त्यांची पदोन्नती देण्याचा ठराव झाला. यातील बेंडाळे, जरांडे, वाबळे यांना ठराव आमलात आणून बडती देण्यात आली. मात्र, ऐवले यांना नागरवस्ती विकास योजना विभागाच्या मुख्य समाज विकास अधिकारी पदावर पदोन्नती दिली नाही. प्रशासकीय उदासिनतेमुळे यावेळी देखील ऐवले यांच्यावर अन्याय झाला.

मुळात मुख्य समाजविकास अधिकारी या पदाच्या ठरावाला महापालिका सभेने मान्यता दिलेली असून शासनाची मान्यता मिळेल या उमेदमान्यतेवर सदरच्या पदावर ऐवले यांची पदोन्नती लोणकर, बोदडे यांना ज्या धर्तीवर म्हणजेच शासन उमेदमान्यतेवर नेमणूक देण्यात आली. त्याच धर्तीवर ऐवले यांना देखील नेमणूक देणे आवश्यक असताना देखील एका अधिका-याला एक नियम, दुस-या अधिका-याला दुसरा नियम, काही अधिका-यांच्या बाबतीत अनुभवाची अट शिथील करून पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. काही अधिका-यांना शिक्षणाची अट शिथील करून पदोन्नती दिली आहे.

मात्र, मुख्य समाज विकास अधिकारी पदावर अधिका-यांची नियुक्ती केलेली नाही. या पदावर समाज विकास अधिकारी संभाजी ऐवले पात्र ठरतात. परंतु, त्यांना पदोन्नती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. यासंदर्भात कक्ष अधिकारी दिलीप वनिरे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली आहे. मुख्य समाज विकास अधिकारी पदाचा आकृतीबंधामध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. त्यासाठी विचारविनिमय केला जात आहे. लवकरच हे पद मंजूर केले जाईल, असे आश्वासन त्यांच्याकडून देण्यात आले. परंतु, पालिका स्थरावर एकाच ठरावानुसार अधिका-यांना शासन निर्णयाच्या अधिन राहून पदोन्नत्या देण्यात आल्या आहेत. तरी मुख्य समाज विकास अधिकारी पदाला मंजुरी घेण्यासाठी तत्कालीन आयुक्तांनी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. एकीकडे शासन निर्णयाच्या अधिन राहून पदोन्नत्या द्यायच्या आणि दुसरीकडे शासनाच्या मान्यतेसाठी सदर प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवायचा, अशी दुटप्पी खेळी पालिकेतील प्रशासनातील काही अधिकारी खेळत आहेत. त्याला राज्य शासन स्तरावरून खतपाणी मिळत आहे. त्यामुळे पदोन्नतीस पात्र असलेल्या प्रामाणिक अधिका-यांना निवृत्ती जवळ आलेली असताना देखील अन्याय सहन करावा लागत आहे.