केंद्राच्या चार कामगार संहितांच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या मसुदा नियम २०२६ वर मीडिया असोसिएशन ऑफ इंडिया च्या संस्थापक अध्यक्षा व माईमीडिया 24 तर्फे आम्ही ठाम भूमिका मांडली आहे की, येणारा कायदा हा पूर्णतः श्रमिक-केंद्री असावा. या भूमिकेसह २३जून२०२६ रोजी प्रधान सचिव, कामगार विभाग, महाराष्ट्र शासन यांना मेलद्वारे ६ ठळक सुधारित सूचना सादर केल्या आहेत. कामगार आयुक्त, (वांद्रे कुर्ला संकुल) आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालक यांनाही याची प्रत पाठवण्यात आली आहे. मी स्वतः मजिठिया त्रिपक्षीय निरिक्षण समितीची सदस्य आहे.
श्रमिक-केंद्री कायद्यासाठी ६ सुधारित सूचना :
१. महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार कल्याणकारी मंडळ स्थापन करावे
का सुचवले? लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या श्रमिक पत्रकारांसाठी सध्या कोणतीही सामाजिक सुरक्षा यंत्रणा नाही. बांधकाम कामगार मंडळाच्या धर्तीवर स्वतंत्र मंडळ हवे.
लाभ काय होणार ?: श्रमिक पत्रकार कार्ड, ₹२५,००० किमान वेतन, PF-ESI-पेन्शन, ₹१० लाख अपघात विमा आणि १५ दिवस मानसिक आरोग्य रजा मिळेल. ५०% जागा श्रमिक पत्रकारांसाठी आणि ३३% जागा महिला पत्रकारांसाठी आरक्षित राहतील.
२. ‘महिला शेतकरी विधेयका’शी सुसंगत व्याख्या करावी
का सुचवले? : राज्य शासनाने पावसाळी अधिवेशनात महिला शेतकरी विधेयक मांडले आहे. कामगार कायद्यात त्याची सांगड नसेल तर अंमलबजावणी अडेल.
लाभ काय होणार ? : शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या भूमिहीन महिलांना ‘कामगार’ दर्जा मिळून किमान वेतन, प्रसूती लाभ आणि समान वेतनाचा कायदेशीर अधिकार मिळेल.
३. ‘शक्ती फौजदारी कायद्या’नुसार महिला कामगार सुरक्षा
का सुचवले? : महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी राज्याने शक्ती कायदा केला आहे. मात्र रात्री काम करणाऱ्या महिला कामगारांच्या सुरक्षेची तरतूद मसुद्यात नाही.
लाभ काय होणार ? : रात्री ७ नंतर काम करणाऱ्या सर्व महिला कामगारांना, ज्यात महिला पत्रकारांचाही समावेश आहे, मालकाकडून मोफत आणि सुरक्षित घरपोच वाहतूक मिळेल. २० पेक्षा जास्त महिला असलेल्या आस्थापनेत पाळणाघर अनिवार्य होईल.
४. ‘त्रिपक्षीय’ ऐवजी ‘बहुपक्षीय समिती’ करावी
का सुचवले? : सध्याच्या त्रिपक्षीय समितीत असंघटित कामगार, महिला, पत्रकार आणि दिव्यांग यांना प्रतिनिधित्व नाही. धोरण ठरविताना त्यांचा आवाज पोहोचत नाही.
लाभ काय होणार ? : राज्य व जिल्हा कामगार सल्लागार मंडळात असंघटित कामगार २५%, महिला २५%, श्रमिक पत्रकार १०% आणि दिव्यांग ५% यांना कायदेशीर प्रतिनिधित्व मिळेल. कामगार प्रतिनिधी गुप्त मतदानाने निवडले जातील.
५. ‘समान काम समान वेतन’ आणि आर्थिक शोषणाला चाप
का सुचवले ? : कंत्राटी कामगारांचे शोषण आणि वेतन थकबाकी हा मोठा प्रश्न आहे. Take-Home पगार कमी होण्याची भीती आहे.
लाभ काय होणार ? : कंत्राटी आणि कायम कामगारांना समान वेतन मिळेल. २४० दिवसांनंतर कायम करणे बंधनकारक होईल. वेतन थकबाकीवर दररोज 3% व्याज द्यावे लागेल. Take-Home पगार कमी होणार नाही याची वैधानिक हमी मिळेल.
६. आग्रही मागण्या !
का सुचवले ? : वरील ६ सुधारणा विशेषतः ‘प्रस्तावित महिला शेतकरी विधेयका’शी सुसंगत तरतुदी व ‘श्रमिक पत्रकार कल्याणकारी मंडळ’ हे दोन मुद्दे अत्यंत महत्वाचे आहेत.
लाभ काय होणार ?: या दोन तरतुदी समाविष्ट केल्याशिवाय मसुदा नियम अंतिम करू नयेत. चौथा स्तंभ सक्षम झाल्याने ‘महिला शेतकरी विधेयक’ व ‘शक्ती कायदा’ सारखे लोकहिताचे कायदे जनतेपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचतील.
केंद्राचा उद्देश ‘एक देश, एक कामगार कायदा’ चांगला आहे. पण तो खऱ्या अर्थाने यशस्वी करायचा असेल तर हा कायदा श्रमिक-केंद्री असलाच पाहिजे. चौथा स्तंभ सक्षम तरच लोकहिताचे कायदे जनतेपर्यंत पोहोचतील. आम्ही निवेदने द्यायची आणि ती फाईलमध्ये किंवा टोपलीत जावीत, अशी अवस्था होता कामा नये. म्हणूनच या ६ मुद्यांवर लेखी उत्तरे आणि अंमलबजावणीची कालमर्यादा जाहीर करावी, अशी आमची आग्रही मागणी आहे.
शीतल हरीश करदेकर
9821209870 /7021616645
[email protected]
(लेखिका मीडिया असोसिएशन ऑफ इंडिया, संस्थापक अध्यक्षा आहेत.)
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
