लॉकडाऊनमुळे एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा हादरा; 4500 वाहक-चालकांना अचानक ‘ब्रेक’
संपूरण देशात कोरोनाच्या पार्श्वभूमिवर लॉकडाऊन करण्यात आला असला तरी काही प्रमाणात शिथिलता देत ‘अनलॉक’च्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे. अनेक निर्बंध आजही कायम आहेत. त्याचा फटका मात्र सर्वच क्षेत्रांत बसलाय.सगळीकडेच आर्थिक कोंडी झाल्याचेही पाहायला मिळत आहे. याचाच मोठा फटका सार्वजनिक परिवहन सेवांना बसला असून त्याचे गंभीर परिणाम हळूहळू दिसू लागले आहेत. या आर्थिक संकटाचा पहिला फटका अर्थातच कर्मचाऱ्यांना बसला असून राज्य परिवहन महामंडळाने घेतलेल्या एका निर्णयाने कर्मचारी वर्ग हादरला आहे.
लॉकडाऊन काळात एसटीची प्रवासी सेवा जवळपास तीन महिने पूर्णपणे ठप्प होती. राज्यात मिशन बिगिन अगेन अंतर्गत अनेक निर्बंध शिथील करण्यात आल्यानंतर १ जूनपासून एसटीची सेवा अंशत: सुरू झाली. सध्या मोजक्याच बस रस्त्यांवर धावत आहेत. त्यातही प्रवासी वाहतूक अगदीच तुरळक होत आहे. अर्थात या स्थितीत एसटीचं प्रवासी वाहतुकीतून येणारं उत्पन्न पूर्णपणे थांबलेलं आहे. सध्याची राज्यातील करोनाची स्थिती पाहता हा संसर्ग लगेचच संपुष्टात येईल, अशी जराही शक्यता नाही. त्यामुळे प्रवासी वाहतूक पूर्ववत कधी होणार, हा प्रश्नही अनुत्तरीत आहे.
या साऱ्या परिस्थितीवर बोट ठेवत एसटी महामंडळाने २०१९ मधील सरळसेवा भरती अंतर्गत रुजू करून घेतलेल्या चालक व वाहकांच्या नेमणुकांना तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसा आदेश एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी संबंधित विभागांना दिला आहे. या आदेशामुळे जवळपास ४ हजार ५०० कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीच वेळ येणार आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळात प्रचंड अस्वस्थता पसरताना दिसत आहे.
शेखर चन्ने यांनी काढलेल्या आदेशानुसार कर्मचाऱ्यांची सेवा स्थगित करण्यात येणार असताना भविष्यात आवश्यकता भासल्यास या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा महामंडळात सामावून घेण्यात येईल, असेही नमूद करण्यात आलेले आहे. परत सेवेत घेताना सेवाज्येष्ठतचा निकष लावण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सरळसेवा भरती अंतर्गत चालक, वाहक, सहाय्यक, लिपिक-टंकलेखक, राज्यसंवर्ग व अनुकंपा तत्वावर अनेक उमेदवार प्रशिक्षण घेत आहेत. या उमेदवारांचे प्रशिक्षणही पुढील आदेशापर्यंत आजपासूनच स्थगित करण्यात आले आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी तत्काळ प्रभावाने करायची असल्याने ऐन लॉकडाऊन काळात हजारो एसटी कर्मचाऱ्यांपुढे रोजगाराचा गहन प्रश्न उभा ठाकणार आहे.
दरम्यान, राज्याचे परिवहन मंत्री अॅड. अनिल परब यांच्याकडून याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. या निर्णयावर कामगार संघटनांमधून तीव्र आक्षेप घेतला जाण्याची शक्यता आहे. येत्या काळात हा प्रश्न चिघळणार असेच चिन्ह आहे.
