लॉकडाऊनने साखर उद्योगासमोर संकट ;तातडीने हस्तक्षेप करून भरीव मदत करावी: शरद पवार

मुंबई । महाईन्यूज । प्रतिनिधी

कोरोना महासंकटाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील अभूतपूर्व लॉकडाऊनने साखर उद्योगाला निर्माण झालेल्या संकटातून मुक्त करण्यासाठी आपण तातडीने हस्तक्षेप करत भरीव मदत करावी अशी विनंती करणारे पत्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवले आहे.

दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवलेल्या पत्रासोबत महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्थेच्या अध्यक्षांचे सविस्तर पत्र शरद पवार यांनी जोडले आहे.

लॉकडाऊन सुरू होण्यापूर्वीपासूनच साखर उद्योग संकटात होता. त्यावेळी आपण इथेनॉलच्या उत्पादनासाठी किमान हमीभाव, साखरेची निर्यात, राखीव साठा, भांडवली खर्चावरील व्याजापोटी दिले जाणारे अनुदान इत्यादी आर्थिक उपाययोजना करण्यावर भऱ दिला. आता कोरोनाचे संकट दिवसेंदिवस गडद होत चालले असतानाही आपण काही धोरणात्मक निर्णय घ्याल अशी अपेक्षा शरद पवार यांनी व्यक्त करतानाच यासंदर्भात साखर कारखाने महामंडळ लिमीटेडने काही उपाययोजना सुचवल्या आहेत त्या खालीलप्रमाणे…

१) २०१८-१९ आणि २०१९-२० या वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या निर्यात प्रोत्साहन भत्त्यापोटी आणि राखीव साठ्याच्या खर्चापोटी निधीची तरतूद करावी.

२) साखरेच्या हमीभावात रुपये ३४५० पासून ३७५० इतकी श्रेणीनिहाय वाढ करावी.

३) गेल्या दोन वर्षात गाळप केलेल्या ऊसाला एका टनासाठी सरासरी ६५० रुपये इतक्या अनुदानाची तरतूद करावी.

४) मित्रा समितीनं केलेल्या शिफारसीनुसार थकीत खेळत्या भांडवलाचे अल्प मुदतीच्या कर्जात रुपांतरण करावं आणि कर्जांच्या १० वर्षांच्या कालावधीचे अधिस्थगन करून कर्ज फेडण्याचा कालावधी आणखी २ वर्षे पुढे ढकलावा.

५) साखर कारखानदारांच्या उस गाळप व्यवसायाकडे स्ट्रॅटेजिक बिझनेस युनिट म्हणून पहावं.

साखर उद्योगाला पुन्हा उभं करण्यासाठी केंद्रसरकारने २०१८ मध्ये जाहीर केलेल्या भांडवली खर्चावरील व्याजापोटी देण्यात येणाऱ्या अनुदान योजनेखाली सुरू करण्यात आलेल्या इथेनॉल प्रकल्पांना बँकांनी वित्तपुरवठा करण्याची तरतूद व्हावी असेही शरद पवार यांनी सूचवले आहे.

साखर उद्योगाला नवी भरारी मिळण्यासाठी आपण साखर उद्योगात जातीनं लक्ष घालावे आणि कोरोनामुळे उभ्या राहिलेल्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर साखर उद्योगांसाठी आर्थिक उपाययोजना जाहीर करण्यात पुढाकार घ्यावा अशी विनंतीही शरद पवार यांनी या पत्राद्वारे केली आहे.