लघुउद्योगांना चालना तसेच, शेतमालास अधिक दर मिळवून देणाऱ्या महत्त्वाच्या निर्णयावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सोमवारी शिक्कामोर्तब केले. लघुउद्योगांच्या व्याख्येत बदल करत उलाढालीची मर्यादा २५० कोटी तर, गुंतवणुकीची मर्यादा ५० कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या क्षेत्रातील कंपन्या आता सूचिबद्ध केल्या जाणार असून त्यांना बाजारातून पसे उभे करता येतील. शेतमालाच्या हमीभावात वाढ करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात आला आहे.
मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या वर्षपूर्तीनंतर झालेली ही मंत्रिमंडळाची पहिलीच बठक होती. करोनाचा सर्वाधिक फटका अतिसूक्ष्म, सूक्ष्म व मध्यम आकाराच्या उद्योगांना बसला असून आíथक अडचणीत आलेल्या या क्षेत्राला आधार देण्यासाठी २० हजार कोटींची मदत देण्यात येईल. त्याचा दोन लाख लघुउद्योगांना लाभ होईल. त्याशिवाय ५० हजार कोटींची समभाग गुंतवणूक केल्याने छोटय़ा उद्योगांना दिलासा मिळेल, असे लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योगमंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ अंतर्गत या क्षेत्रासाठी तीन लाख कोटींच्या विनातारण कर्जपुरवठय़ाची घोषणा केली होती. त्यात सोमवारी घेतलेल्या निर्णयांची भर पडली आहे. देशात सहा कोटी छोटे उद्योग असून राष्ट्रीय सकल उत्पादनामध्ये या क्षेत्राचा २९ टक्के वाटा आहे. निर्यातीत ४८ टक्के वाटा असलेले हे क्षेत्र ११ कोटी रोजगारांची निर्मिती करते, असे गडकरी म्हणाले.
अतिसूक्ष्म, सूक्ष्म व मध्यम उद्योगांच्या २००६ मधील व्याख्येत १४ वर्षांनंतर बदल करण्यात आला आहे. उत्पादन व सेवा क्षेत्रांना एकत्र करण्याची घोषणा सीतारामन यांनी केली होती. त्याला अधिकृत मान्यता देण्यात आली असून त्याची अधिसूचना मंगळवारी काढली जाईल. या क्षेत्रातील गुंतवणूक व उलाढाल यांच्या मर्यादेत वाढ करण्याची घोषणा सीतारामन यांनी केली होती. सुधारित व्याख्येनुसार, सूक्ष्म उद्योगांसाठी १ कोटी रुपये गुंतवणूक व ५ कोटी रुपये उलाढाला मर्यादा आहे. तर १० कोटी रुपये गुंतवणूक असलेले व ५० कोटी रुपये उलाढाल असलेले उद्योग लघू उद्योग श्रेणीत आहे. मध्यम उद्योग गटासाठी ५० कोटी रुपये गुंतवणूक व २५० कोटी रुपयांची उलाढाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यापूर्वी गुंतवणूक व उलाढालीनुसार असलेले निर्मिती उद्योग व सेवा क्षेत्रातील उद्योगाचे स्वतंत्र वर्गीकरण नव्या व्याख्येबदलासह दोन्ही उद्योगांसाठी एकच करण्यात आले.
