रिलायन्स केबल नेटवर्कच्या रस्ते खोदाई कामात कोट्यवधींचा गैरव्यवहार
पिंपरी, (महा-ई-न्यूज) – पिंपरी-चिंचवड शहरात खासगी केबल नेटवर्कच्या (रिलायन्स) रस्ते खोदकामात कोट्यावधीच्या कामात गैरव्यवहार झाला आहे. त्याची राज्य गुन्हे अन्वेषन विभागामार्फत (सीआयडी) चौकशी करावी. या कामाची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन तांत्रिक तपासणी आयआयटीसारख्या त्रयस्थ संस्थेमार्फत करण्यात यावी, अशी मागणी माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी केली आहे.
यासंदर्भात भापकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र भडणवीस यांना निवेदन दिले आहे. त्यात नमूद केले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने एका खासगी टेलिकॉम कंपनीस शहरातील सुमारे ३५५ किलोमीटर अंतर भूमिगत फायबर केबल नेटवर्कसाठी रस्ते खोदकामास परवानगी दिली आहे. शहरातील विविध भागात भूमिगत केबल नेटवर्कसाठी रस्ते खोदकामात संबंधित कंपनीस पावसाळा वगळून एकूण १२० दिवसांच्या मुदतीवर अटी व शर्तीवर मार्च २०१८ ला परवानगी दिली. ती मुदत बुधवारी (दि.१९) संपली आहे. शासनाच्या अटी व शर्तीचे सर्रासपणे उल्लघंन करुन त्यापेक्षा अधिक अंतराचे काम कंपनीने केले आहे.
या कामाच्या बदल्यात कंपनीने पालिका मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रुग्णालय, मोफत इंटरनेट देण्याची शासनाची अट आहे. मात्र, तशी सुविधा अद्याप दिली गेलेली नाही. उलट, पालिका वर्षाला लाखो रुपये खर्च करुन इंटरनेट खरेदी करीत आहे. किमान १ मीटर खोलीवर केबल टाकण्याची अट असतानाही अर्ध्या फुटावरच पदपथाऐवजी डांबरी रस्ते फोडून हे काम केले गेले आहे. त्यामुळे पालिकेचे नुकसान झाले आहे. या कामासाठी पालिकेच्या पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, विद्युत तसेच एमएनजीएल, महावितरण आदी विभागांची एनओसी सक्तीची असतानाही त्या परवानग्या घेतल्या गेल्या नाहीत. सांगवी परिसरात डकचा वापर न करता थेट कॉक्रिटचे रस्ते फोडून केबल टाकले गेले आहेत. या संदर्भात आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे अनेक तक्रारी केल्या. मात्र, त्यांनी समाधानकारक उत्तर दिलेले नाही. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये हे काम पूर्ण करण्याचा चंग भाजपच्या दोन्ही आमदारांसह आयुक्तांनी केला आहे. हे काम विनाअडथळा होण्यासाठी सर्व पक्षाच्या स्थानिक नगरसेवकांना प्रत्येकी १५ लाख रुपये कंपनीकडून देण्यात आले होते. ती रक्कमही संबंधित नेत्यांनी खिशात घातली आहे. असा आरोप येथील स्थानिक नेत्यांनी केला आहे.
शासनाने नियम पायदळी तुडवून कंपनीने शहरात खोदकाम केले. पालिकेस मोफत इंटरनेट सुविधा दिली नाही. त्यामुळे या प्रकरणी आयुक्तांसह संबंधिति अधिका-यांची तसेच या कामात सहभागी असणा-या लोकप्रतीनिधीची राज्य गुन्हे अन्वेषन विभागामार्फत (सी.आय.डी.) चौकशी व्हावी. तसेच या कामाची प्रत्येक्ष जागेवर जाऊन तांत्रिक तपासणी आयआयटीसारख्या त्रयस्थ संस्थेमार्फत चौकशी देखील करावी, अशी मागणी भापकर यांनी केली आहे.
