सरकारी उदासीनतेमुळे उमेदवारांच्या मुलाखती, निकालांवर परिणाम
राज्य सरकारमधील रिक्त पदे भरणाऱ्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील (एमपीएससी) रिक्त पदे भरण्याबाबत सरकार उदासीन आहे. आयोगात सध्या दोनच सदस्य कार्यरत असून वर्षभरापासून पूर्ण वेळ अध्यक्षही नाही. सरकारच्या दुर्लक्षामुळे ‘एमपीएससी’च्या मुलाखती, निकाल आणि एकूण प्रक्रियेवरच परिणाम होत आहे.
आयोगाच्या अध्यक्षपदावरून व्ही. एम. मोरे निवृत्त होऊन वर्ष उलटले. पाच सदस्य आणि अध्यक्ष अशी आयोगाची रचना आहे. परंतु आयोगामध्ये दोनच सदस्य आहेत. त्यापैकी चंद्रशेखर ओक यांच्याकडे प्रभारी अध्यक्षपद आहे. वर्षभर ते ही जबाबदारी सांभाळत आहेत.
आयोगाने लेखी परीक्षा घेतल्यानंतर मुलाखतीचा टप्पा असतो. मात्र आयोगात दोनच सदस्य असल्याने मुलाखतींमध्ये बराच वेळ जातो. लवकरच गट क, वन, पोलीस उपनिरीक्षक, वनसेवा अशा विविध परीक्षार्थीच्या मुलाखती होणार आहेत. मात्र आयोगाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने या मुलाखतींच्या प्रक्रियेत बराच वेळ जाण्याची शक्यता आहे.
रिक्त पदांमुळे ‘एमपीएससी’च्या विविध परीक्षा आणि निकालांवरही परिणाम होत आहे. रिक्त पदांवरील नियुक्तीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसच निर्णय घेऊ शकतात. या पूर्वी अनेकदा रिक्त पदांवरील नियुक्त्यांबाबत प्रस्ताव मांडण्यात आला. पंरतु सरकारने काहीच हालचाल केली नाही, असे आयोगाशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले.
कामकाज सुरळीत
‘एमपीएससी’तील रिक्त पदांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र पदे रिक्त असली तरी कामकाजावर परिणाम झालेला नाही, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री कार्यालयाने केले आहे.
आयोगातील पदे रिक्त असल्यामुळे उमेदवारांचे नुकसान होते. मुलाखतीचे सत्र लांबत असल्याने उमेदवारांना अन्य परीक्षा देण्यात अडचणी येतात. परीक्षांचे निकालही लांबतात. सरकारने तातडीने रिक्त पदे भरावीत. केरळमध्ये २० सदस्यांचा आयोग आहे. त्या धर्तीवर ‘एमपीएससी’मध्येही २० सदस्य असल्यास निवड प्रक्रिया गतिमान होईल.
– महेश बडे, एमपीएससी स्टुडंट्स राइट्स
