‘राफेल करारा’ची माहिती भाजप सरकारने लपवून ठेवली – रत्नाकर महाजन

महाजन पुढे म्हणाले की, युपीएच्या काळात राफेल करारात एक विमान 526 कोटी रुपयांप्रमाणे 126 विमाने खरेदी करण्याचे ठरले होते. यापैकी 36 विमाने प्रत्यक्ष फ्रान्स मधील कंपनीतून व उरलेली हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सला तंत्रज्ञान देऊन भारतात त्यांची निर्मिती करण्याचे ठरले होते. एनडीए सरकार स्थापन झाल्यानंतर संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी दुस-याच महिन्यात हा करार रद्द करुन कंपनीशी वाटाघाटी केल्या. दोन महिन्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फ्रान्सचा दौरा करून एक विमान सोळाशे कोटी रुपयांना खरेदी करण्याचा नविन करार केला. हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स कंपनी ऐवजी अवघ्या पंधरा दिवसांपूर्वी स्थापन झालेल्या, विमान निर्मितीचा कोणताही अनुभव नसलेल्या, 45 हजार कोटी रुपये कर्ज असलेल्या अनील अंबानी यांच्या कंपनीला बरोबर घेतले. या करारानंतर अंबानीच्या कंपनीने नागपूरला विमानाचे सुटे भाग बनविण्यासाठी पत्र्याचे शेड उभारले यासाठी राफेल कंपनीने अंबानीच्या कंपनीला 284 कोटी रुपये दिले. याबाबत भाजप मधूनच बाजूला निघालेल्या दोन व्यक्तींनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.

त्याच्या सुनावणीच्या वेळी सरकारने न्यायालयाची, संसदेची तसेच देशातील जनतेची फसवणूक करुन खोटी माहिती सादर केली. संयुक्त संसदीय समिती समोर (‘कॅग’) याबाबतचा अहवाल सादर केला नसतानाही अहवाल दिला असल्याचे न्यायालयात व पत्रकार परिषदेत सांगितले. कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार राहुल गांधी आणि संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष व कॉंग्रेसचे संसदीय नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी जेंव्हा पत्रकार परिषदेत याबाबत खरी माहिती उघडकीस आणली.

तेंव्हा भाजपने कॉंग्रेसची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाची फसवणूक केल्याचे उघडकीस आल्यानंतर दुस-या दिवशी बंद लिफाफ्यात कोणाचीही सही नसणारे निवेदन न्यायालयात सादर केले. राहुल गांधी यांनी याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी सरकार व भाजपाचे पदाधिकारी पळवाट शोधित जनतेची दिशाभूल करीत आहेत. एनडीएने केलेल्या करारात राफेल विमानांची किंमत एवढी कशी वाढली ? अनूभव नसताना अंबानीच्या कंपनीला काम का दिले ? आधीच्या शर्तीप्रमाणे खरेदी केली असेल तर नवीन करार कशासाठी या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला मिळाली पाहिजे. यासाठी कॉंग्रेसची मागणी आहे की, संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करावी. यापुर्वी युपीएने ‘टू जी’ ची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली होती. अशीही माहिती रत्नाकर महाजन यांनी दिली.