राज्य शासनाची परवानगी न घेताच पालिकेच्या ‘स्वतंत्र बाह्य जाहिरात धोरणाची’ अमंलबजावणी
पिंपरी |महाईन्यूज|प्रतिनिधी
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या आकाशचिन्ह व परवाना विभागाकडून स्वतंत्र बाह्य जाहिरात धोरण तयार करण्यात आले. मात्र, त्या धोरणाला राज्य शासनाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. परंतू, परवाना विभागाकडून अद्याप राज्य सरकारकडून स्वतंत्र बाह्य जाहिरात धोरणास परवानगी घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे लेखा परिक्षक विभागाने त्यावर आक्षेप नोंदविण्यात आला असून राज्य शासनाच्या परवानगीशिवाय जाहिरात धोरणाची अमंलबजावणी करता येणार नाही, असं म्हटले आहे.
मुंबई प्रांतिक महापालिका कलम 244 व कलम 245 आणि महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम (जाहिरात व फलक नियंत्रण) नियम 2003 या नियमांतर्गत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आकाशचिन्ह व परवाना विभाग काम करीत आहे. सदर विभाग खासगी व महापालिकेच्या जागेवरील जाहिरात होर्डिंग्जला परवानगी देण्याचे कामकाज करते. त्यानूसार पिंपरी चिंचवड महापालिकेने स्वतंत्र ‘बाह्य जाहिरात धोरणाअंतर्गत शहराची क्षेत्र आणि रस्ते असे झोनिंग रचना तयार केलीय, विभागनिहाय झोनिंगमध्ये ‘अ’, ‘ब’, ‘क’ आणि ‘ड’ अशा चार झोनमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे.
झोन ‘अ’ मध्ये विकसित आणि उच्च घनता विभागात सर्वाधिक जाहिराती क्षमता असलेली क्षेत्रे आहेत. त्यात मुख्य वाहुतक संक्रमण केंद्रे व प्रमुख रहिवासी स्थाने आहेत. झोन ‘ब’ मध्ये विकसनशील व्यापारी क्षेत्रात कमी वाहतुक घनता असणा-या उपनगरीय क्षेत्राचा अंतर्भाव आहे. झोन ‘क’ मध्ये मिश्र वापर विकास क्षेत्र व निवासी किरकोळ विकसित भाग असलेले मध्यम जाहिरात क्षमतेच्या क्षेत्राचा समावेश आहे. झोन ‘ड’ मध्ये किमान जाहिरात क्षमता आणि कमी वाहतुक घनता असलेल्या निवासी क्षेत्राचा समावेश आहे.
जाहिरातधारकाची ओळख पटण्याकरिता जाहिरातदार संस्थेने फलकाच्या रस्त्याकडील बाजूच्या खालील कोप-यात ठरवून दिलेल्या आकारात संस्थेचे नाव, पत्ता आणि परवाना क्रमांक नमुद करणे बंधनकारक आहे. परवाना संपण्याची मुदत महिना व वर्षे हे चिन्हांमध्ये लिहिणे आवश्यक राहणार आहे. अवैध व बेकायदा बाह्य जाहिरातींवर महापालिकेचे नियंत्रण राहील. अशा अवैध जाहिराती काढून टाकण्याचा, त्या नष्ट करण्याचा अधिकार महापालिकेला राहणार आहे. याशिवाय असे उल्लंघन करणा-या व्यक्तींना दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल.
शहरात काही भागात जाहिरात मुक्त किंवा ना जाहिरात क्षेत्र ठेवण्यात आले. महापालिकेची संवर्धन क्षेत्राची 50 मीटर बफर क्षेत्रासह हेरिटे़ज व पर्यटन ठिकाणी परवानगी देणार नाही. यामध्ये राष्ट्रीय उद्याने, जिल्हा स्तरांवर जंगले, ऐेतिहासिक वास्तू, स्मशानभूमी, दफनभूमी, जागतिक व राष्ट्रीय, स्थानिक ऐतिहासिक जागा, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वार धार्मिकदृष्ट्या ठिकाणे जाहिरातीला परवानगी देण्यात येणार नाही.
दरम्यान, महापालिकेच्या आकाशचिन्ह व परवाना विभागाने स्वतंत्र जाहिरात धोरण तयार केले. मात्र, त्या धोरणास राज्य सरकारकडून परवानगी घेणे अपेक्षित आहे. त्यानूसार लेखा परिक्षक विभागाने आकाशचिन्ह व परवाना विभागाचे आॅडीट करण्यास सुरुवात केली असून त्यात ह्या जाहिरात धोरणाबाबत विविध आक्षेप नोंदविण्यात आले आहे. या धोरणाची अमंलबजावणी करण्यापुर्वी शासना मान्यता आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
