निवृत्त आयएएस अधिकाऱ्याची पहिली नियुक्ती
मुंबई : रिक्त जागांवर कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त्या करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण सचिवस्तरावरील पदांनाही लागू करण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव म्हणून भारतीय प्रशासन सेवेतील (आयएएस) निवृत्त अधिकारी किरण कुरुंदकर यांची तीन वर्षांसाठी पहिली नियुक्ती कराराने करण्यात आली.
राज्य सरकारने विविध विभागांतील रिक्तपदांपैकी काही जागा सेवानिवृत्त सरकारी अधिकाऱ्यांमधून भरण्याचे धोरण तयार केले आहे. त्यानुसार मंजूर पदांच्या १० टक्के पदे अशा प्रकारे मासिक मानधनावर भरावीत, असा आदेश १७ डिसेंबर २०१६ला काढण्यात आला होता. त्यानंतर अलीकडेच रिक्त पदांपैकी ७० टक्के पदे बाह्य़ यंत्रणेमार्फत कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्याला कर्मचारी-अधिकारी संघटना, काही राजकीय पक्ष यांचा विरोध असताना आता कंत्राटी पद्धतीने नेमणुका करण्याच्या धोरणाची व्याप्ती सचिव पदापर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या संरचनेत आयुक्त प्रमुख असतात. ते घटनात्मक पद आहे. त्यांच्या खालोखाल आयोगाचे प्रशासकीय प्रमुख हे सचिव असतात. राज्य सरकार आयएएस अधिकाऱ्याची सचिव म्हणून नेमणूक करते, परंतु आयोगाच्या सचिव पदावर काम करण्यास आयएएस अधिकारी फारसे उत्सुक नसतात. त्यामुळे त्या ठिकाणी नेमणूक झालेल्या दिवसापासून या अधिकाऱ्यांना बदलीचे वेध लागलेले असतात. दोन वर्षांपूर्वी सचिव जे. पी. गुप्ता यांची बदली झाल्याने आयएएस अधिकारी शेखर चन्ने यांच्याकडे सुरुवातीला पूर्णवेळ आणि नंतर अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला होता. ते परिवहन आयुक्त आहेत.
प्रशासन प्रमुख असलेल्या सचिव पदावर अधिकारी जास्त काळ टिकत नसल्याने आयोगाच्या कामकाजात अडचण निर्माण होत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आणले गेले. त्यामुळे आता आयोगाचे सचिवपदही कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार निवृत्त आयएएस अधिकारी किरण कुरंदकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांना मासिक मानधन, तसेच शासकीय निवासस्थान आणि अन्य भत्तेही मिळणार आहेत.
वयाच्या ६५व्या वर्षांपर्यंत मुदतवाढ
आयोगाच्या सचिवपदावरून आयएएस अधिकारी ६० वर्षांनंतर निवृत्त होतात. किरण कुरुंदकर यांची नियुक्ती तीन वर्षांसाठी करण्यात आली असली, तर पुढे वयाच्या ६५ व्या वर्षांपर्यंत त्यांना मुदतवाढ देण्यात येईल, असे सामान्य प्रशासन विभागाने सोमवारी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
