राज्यात ‘एक देश एक बाजार’ योजना लागू ,आता शेतकरी देशात कुठेही स्वत: विकू शकणार शेतमाल

राज्यात आता ‘एक देश एक बाजार’ योजना लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे बाजार समितीच्या आवारा-बाहेर होणाऱ्या शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीवर कोणतेही बाजार शुल्क आकारले जाणार नाहीये तसंच शेतकरी देशात कुठेही स्वत: शेतमाल विकू शकणार आहे.

राज्य सरकारने सर्व शेतमालाच्या संपूर्ण नियमन मुक्तीच्या अंमलबजावणीचा आदेश काढला आहे. केंद्र सरकारने ह्या संदर्भातले तीन अध्यादेश यापूर्वीच जारी केले आहेत. राज्य शासनाच्या पणन संचालकांनी हे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे ‘एक देश एक बाजार’ योजना राज्यात लागू झाली आहे. आता त्यामुळे बाजार समितीच्या आवारा-बाहेर होणाऱ्या शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीवर कोणतेही बाजार शुल्क आकारले जाणार नाही. तसंच मोठ्या कंपन्या थेट शेतकऱ्यांकडून अन्न धान्य खरेदी करू शकतील किंवा शेतकरी स्वत: देशात कुठेही विकू शकेल.

2014 मध्ये राज्य शासनाने फळे आणि भाजीपाला नियमन मुक्त केला होता. आता अन्नधान्य देखील नियुक्त केले आहेत. मात्र हे करत असताना बाजार समित्यांचे आस्तित्व कायम ठेवण्यात आलं आहे. या नव्या बदलांमुळे महाराष्ट्रातला शेतकरी देशात कुठेही सर्व प्रकारचा शेतीमाल विकू शखणार आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना कोणतेही बाजार शुल्क, उपकर द्यावे लागणार नाहीत. खरेदीदार थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर खरेदी करू शकेल. याचा अर्थ असा की मोठ्या कंपन्या थेट शेतकऱ्यांशी संपर्क साधू शकतील, परंतु बाजार समित्यांचा आस्तित्व कायम राहणार आहे. तसेच नव्या नियमानुसार कारखान्याचा परिसर, कोणतीही गोदाम, शीतग्रह इतर कोणतीही संरचना ठिकाणे जिथून भारताच्या हद्दीत शेती उत्पादनांचा व्यापार होतो.