मुंबई | महाईन्यूज
केंद्र सरकारकडे प्रलंबित असलेल्या राज्याच्या प्रश्नांचा पाठपुरावा करण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला असून समन्वयक पदी खासदार अरविंद सावंत यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राजकारण बाजूला ठेवून सर्वपक्षीय खासदारांनी महाराष्ट्राची बाजू एकजुटीने मांडा, असे आवाहन ठाकरे यांनी सोमवारी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी बोलाविलेल्या राज्यातील खासदारांच्या बैठकीत केले. केंद्र पुरस्कृत योजनेतील केंद्राचा आर्थिक हिस्सा, वस्तू व सेवा कराचा परतावा आणि राज्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठीचा बराच निधी थकलेला आहे. तो तातडीने राज्याला मिळण्यासाठी खासदारांनी प्रयत्न करावेत,अशी सूचना खासदारांना करण्यात आलेली आहे.
केंद्र सरकारच्या अनेक जागा मुंबईत असून त्या परवडणाऱ्या घर उभारणीसाठी मिळविण्याचे प्रयत्न करावेत, मिठागरांच्या जमिनींचा विकास आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी सागरी किनारा नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) नियमावलीत आवश्यक सुधारणा कराव्यात, यासाठी केंद्राकडे प्रयत्न करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, मंत्री आदित्य ठाकरे, सुभाष देसाई, एकनाथ शिंदे आदींसह सर्वपक्षीय खासदार या बैठकीस उपस्थित होते. कोल्हापूर-सांगली परिसरातील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे सात हजार २८८ कोटी रुपये मागितले असून चक्रीवादळामुळे नुकसान झालेल्यांच्या मदतीसाठी सात हजार २०७ कोटी रुपये मागितले आहेत. आपत्ती निवारणासाठी सुमारे १४ हजार कोटी रुपयांचा निधी केंद्राकडून राज्याला मिळणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर राज्यातील सिंचन प्रकल्प आणि नद्यांचे पुनरुज्जीवन प्रकल्प यासाठी सुमारे ३८०० कोटी रुपयांचा निधी केंद्राकडे प्रलंबित आहे. केंद्र पुरस्कृत योजनेतील सुमारे २५ टक्के हिस्सा प्रलंबित आहे, जीएसटी परताव्याची थकबाकी मोठी आहे. राज्याला केंद्राकडून मिळणारा निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन खासदारांना करण्यात आलेले आहे.
