रस्ते सफाईची वादग्रस्त निविदा अखेर रद्द : भाजपाच्या ज्येष्ठ नगरसेविका सीमा सावळे यांचा यशस्वी पाठपुरावा
पिंपरी | यांत्रिक पद्धतीने राबविण्यात येत असलेली निविदा प्रक्रिया ही बेकायदेशीर असून सक्षम समिती व सर्वसाधारण सभेची मान्यता असल्याचे खोटेपणाने भासवून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्याचा जोरदार आक्षेप भाजपाच्या जेष्ठ नगरसेविका आणि स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्षा सिमा सावळे यांनी घेतला होता. बेकायदेशीर कामकाज करून त्यास कायदेशीर मुलामा देण्यासाठी कार्योत्तर मान्यता घेण्याचा अनिष्ट डाव रचला आहे का, असा संशयही त्यांनी व्यक्त केला होता. निविदेमध्ये अनेक तांत्रिक त्रुटी असून पूर्ण अभ्यास न करताच निविदा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. ही निविदा रद्द करून सक्षम समिती व महापालीकेच्या मान्यते नंतर कायदेशीरपणे राबवावी, अशी मौलिक सुचानाही त्यांनी केली होती. महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनाही सुनावत, आपल्या सारख्या कर्तव्य दक्ष व प्रामाणिक अधिकाऱ्याने, अशा प्रकारे कामकाज करावे हे खेदजनक व वेदनादायी असल्याचे त्यांनी या विषयावरील सुनावणी दरण्यान नमूद केले होते. बेकायदेशीर बाबी लक्षात आणून दिल्यावर देखील बेकायदेशीर कामकाज रेटण्याचा प्रयत्न केल्यास नाइलाजास्तव आपल्या विरुद्ध व प्रस्तुत प्रकरणी तयार केलेल्या निविदा समिती विरुध्द न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असा कडक इशाराही त्यांनी दिला होता. या सर्व मुद्यांचा सखोल विचार करून महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी अखेर ही वादग्रस्त निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. सिमा सावळे यांनी सुनावणी दरम्यान उपस्थित केलेले बहुतेक सर्वच मुद्दे आयुक्त हर्डीकर यांनी मान्य केले.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील रस्ते साफ सफाई यांत्रिक पद्धतीने करणेसाठीची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यासाठी सुमारे ७५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. या निविदा भरताना सर्व पक्षांच्या रथी- महारथींनी त्यात अप्रत्यक्षपणे सहभाग घेतल्याचे गंभीर आरोपही झाले होते. सिमा सावळे यांनी केवळ जनहिताचा विचार करून कुणाचाही मुलाहिजा न ठेवता आजवरची ही मोठी रिंग मोडून काढण्यात यश मिळविले आहे. त्यामुळे पदाचा वापर करून महापालिकेची लूट करू पाहणाऱ्यांना मोठी चपराक बसली आहे. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या निर्णयामुळे या निविदा बेकायदा होत्या, त्यात संगनमत झाले होते तसेच त्यासाठी कायदा-नियम डावलण्यात आले होते हे सिध्द झाले आहे. बेकायदा काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही त्यामुळे दणका बसला आहे.
निविदा प्रक्रिया बेकायदेशीरपणे राबविण्यात येत असल्याची तक्रार सीमा सावळे यांनी (दि.२६.०२.२०२०) लेखी स्वरुपात केली होती. त्यावर प्रथम १३ मार्च रोजी सुनावणीचे आयोजन केले होते. कोरोनामुळे ती पुढे ढकलण्यात आली होती. अखेर १८ जून रोजी सुनावणी घेण्यात आली. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या समोर सीमा सावळे यांनी १८ मे रोजी आपली बाजू मांडताना निविदा कशी बेकायदा आहे, त्याचे पुराव्यासह दाखले दिले. काळ्या यादित टाकलेल्या ठेकेदारानेच दुसऱ्या नावाने निविदा भरली ते कागदोपत्रातून दाखवून दिले होते. महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी त्या निवेदनाचा खूप गंभीरपणे विचार केला. त्याच्या सर्व बाजू तपासून पाहिल्या आणि निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. सीमा सावळे यांनी उपस्थित केलेल्या १७ मुद्यांचा उहापोह आयुक्तांनी त्यांच्या निर्णयात केला आहे. सिमा सावळे यांचा युक्तीवाद, पुरावे आणि कागदपत्रे यांची पडताळणी करून निर्णय घेतला असे आयुक्तांनी त्यांच्या निर्णयात म्हटले आहे.
आपल्या निर्णयात आयुक्त म्हणतात, निविदा नोटीस अन्वये यांत्रिकी पध्दतीने रस्ते साफसफाई कामकाजासाठी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या निविदेचे आरएफपी करीता सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेण्यात आलेली होती. परंतु महापालिका सभेची मान्यता घेण्यात आलेल्या आठ वर्षांच्या निविदा कालावधी व रक्क्म रुपये ९७ कोटी वार्षिक खर्चा ऐवजी सात वर्षे निविदा कालावधी व रुपये ६४६.५३ कोटींचा खर्च अपेक्षित धरून निविदा प्रसिध्द कऱण्यात आली. सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक ४२६ (दि.२० जून २०१९) मध्ये नमूद केले प्रमाणे आरएफपी नुसार निविदा प्रक्रिया करणे अपेक्षित होते. मात्र आरएफपी मध्ये प्रीबिड नंतर जे बदल कऱण्यात आले ते जरी गरजेनुसार आवश्यक असले तरी त्यास सर्वसाधारण सभेची पूर्व मान्यता घेणे आवश्यक होते, जे की घेण्यात आल्याचे निदर्शनास येत नाही, असे आयुक्तांच्या निर्णयात म्हटले आहे.
मे.टंडन अर्बन सोल्युशन लि. या सल्लागार संस्थेमार्फत निविदा करणाऱ्या कंपन्यांमार्फत कागदपत्रांच्या छाननीमध्ये त्रृटी असल्याचे आढळून येत आहे. चेन्नई एम.एस. डब्लू या संस्थेने मे. डुलेओ या कंपनीसोबत एमओयू प्रलंबित असल्याचे नमूद केले होते. तसेच निविदा प्रक्रियेत दबाव तंत्र वापरून रिंग केली जात असल्याची गंभीर तक्रार करण्यात आलेली होती. मात्र सदर तक्रारीत तथ्यांश आहे किंवा कसे ? याची पूर्ण चौकशी न होता केवळ बेनिफिट ऑफ डाऊट आणि व्यापक स्पर्धा होण्याच्या हेतुने सदर कंपनीस सहभागी करून घेतल्याचे दिसून येते. त्यामुळे झालेली तांत्रिक तृटी ही निविदा प्रक्रीयेतील कायदेशीर अडसर ठरू शकते, असा निष्कर्ष आयुक्तांनी त्यांच्या निर्णयात काढला आहे.
व्यापक शहर हिताचे प्रश्न ज्यावेळेस स्थायी समिती अथवा सर्वसाधारण सभेसमोर निर्णयासाठी येतात त्यावेळेस ते व्यापक प्रसिध्दी व सुचना देऊन रितसर विषयपत्राद्वारे सभाकामकाजामध्ये येणे अपेक्षित आहे. आयत्यावेळेची विषय हे अपवादात्मक स्थितीत व अत्यंत निकड असताना तातडीचे, ऐनवेळचे विषय म्हणूनच आणले जावे. मात्र सदर विषयांच्या हाताळणीत तसे घडलेले दिसून येत नाही. जरी विषयास स्थायी समिती व सभागृहाची ठरावाद्वारे रितसर मान्यता मिळाली असली तरी व्यापक शहर हिताच्या विषयावर साधक बाधक चर्चा होणे व चर्चेअंती सुयोग्य निर्णय होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे भविष्यात स्थायी समिती सभा व सर्वसाधारण सभा किंवा विषय समितीच्या सभा यांचे कामकाज देखील अधिक नियमबध्द होणे आवश्यक आहे, असे आयुक्तांनी नगरविकास विभाग, स्थायी समिती आणि संबंधीत अधिकाऱ्यांना या निमित्ताने परखडपणे सुनावले आहे.
