कर्नाटकमधील १४ बंडखोर आमदार अपात्र; भाजप सरकारची आज शक्तिपरीक्षा
कर्नाटकमध्ये बहुमताअभावी कुमारस्वामी यांचे सरकार कोसळल्यानंतर सत्ता स्थापन करणाऱ्या भाजपपुढे सरकार स्थिर ठेवण्याचे आव्हान आहे. बी. एस. येडीयुरप्पा सरकारची शक्तिपरीक्षा सोमवारी होणार असताना विधानसभा अध्यक्ष के. आर. रमेशकुमार यांनी रविवारी आणखी १४ बंडखोर आमदारांना २०२३ पर्यंत अपात्र घोषित केले.
काँग्रेस-जेडीएसच्या आणखी १४ बंडखोर आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार २०२३ पर्यंत अपात्र ठरविण्यात आल्याची घोषणा रमेशकुमार यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत केली. त्यात काँग्रेसच्या ११ आणि जेडीएसच्या तीन आमदारांचा समावेश आहे. यामुळे अपात्र ठरलेल्या आमदारांची संख्या १७ झाली आहे. हे आमदार विधानसभेची मुदत संपल्याशिवाय निवडणूक लढविणार नाही. एच. डी. कुमारस्वामी यांनी मांडलेल्या विश्वासदर्शक ठरावावेळी १७ बंडखोरांसह वीस आमदार अनुपस्थित होते.
अपात्र ठरवलेल्या आमदारांमध्ये प्रताप गौडा पाटील, बी. सी. पाटील, शिवराम हेब्बर, एस. टी. सोमशेखर, बी. बसवराज, आनंद सिंग, रोशन बेग, मुनीरत्ना, के. सुधाकर, एमटीबी नागराज, श्रीमंत पाटील, तसेच रमेश जारकीहोळी, महेश कुमाटल्ली व शंकर (सर्व काँग्रेस) यांचा समावेश आहे. जेडीएसचे गोपालय्या, ए.एच. विश्वनाथ, नारायण गौडा यांचा अपात्र आमदारांत समावेश आहे.
भाजपची टीका
विधानसभा अध्यक्ष रमेशकुमार यांनी आमदारांवर केलेल्या अपात्रतेच्या कारवाईवर भाजपने टीका केली आहे. ही कारवाई अन्यायकारक असून, त्याने कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात त्याविरोधात दाद मागितली जाईल, असे पक्षाने स्पष्ट केले. आमदारांनी स्वत:हून राजीनामे दिले होते; ते स्वीकारायला हवे होते, असे भाजपचे आमदार गोविंद कारजोल यांनी सांगितले.
काँग्रेसकडून स्वागत
कर्नाटक काँग्रेसने विधानसभाध्यक्षांच्या निर्णयाचे स्वागत केले. लोकांच्या न्यायालयातही या आमदारांना शिक्षा मिळेल, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. हा लोकशाहीचा विजय असून या आमदारांनी भाजपशी हातमिळवणी करून पक्षाशी द्रोह केला. विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाने सत्तेच्या हव्यासापोटी जनमताचा अनादर करण्याच्या प्रकारांना पायबंद बसेल अशी आशा आहे, असे काँग्रेसचे नेते सिद्धरामय्या यांनी सांगितले. जनमताचा अनादर करणाऱ्यांना हा इशारा आहे, अशा शब्दांत जेडीएसने या निर्णयाचे स्वागत केले.
आज काय होणार?
- काँग्रेस, जेडीएसच्या १७ आमदारांना अपात्र घोषित करण्यात आल्याने विधानसभेची सदस्यसंख्या २०७ वर आली आहे. त्यामुळे बहुमतासाठी भाजपला १०४ मते हवी आहेत.
- भाजपकडे एका अपक्ष आमदारासह १०६ इतके संख्याबळ आहे. काँग्रेसकडे ६६ तर जेडीएसकडे ३४ आमदार आहेत. त्यामुळे भाजपला विश्वासदर्शक ठराव जिंकता येईल, असे दिसते.
- भाजपचे बहुमत काठावर असून, अपात्र आमदारांच्या मतदारसंघात पोटनिवडणुका जाहीर झाल्यास तेथे यश मिळविणे महत्त्वाचे ठरेल. यामुळे या सरकारवरील टांगती तलवार कायम आहे.
‘सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार’
विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णयाविरोधात आपल्यासह इतर आमदार सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागतील, असे बंडखोर आमदार ए. एच. विश्वनाथ यांनी सांगितले. ‘‘अपात्रतेचा निर्णय कायद्याच्या विरोधात आहे. केवळ एक पक्षादेश जारी करून तुम्ही आमदारांना सभागृहात येण्यास भाग पाडू शकत नाही,’’ असे विश्वनाथ म्हणाले.
