यूपी सरकारने म्हटले – दिवसा हिंसा झाली असती म्हणून रात्रीच पीडितेवर अंत्यसंस्कार केले
हाथरस सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील हायलेव्हल तपासाच्या अर्जावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यूपी सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेल्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना कोर्टाने विचारले की, साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठी कोणती व्यवस्था केली जात आहे. तसेच बुधवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र देण्यात यावे. पुढील आठवड्यात या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी होईल.
यापूर्वी उत्तर प्रदेश सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दिले होते. त्यात म्हटले होते की, “स्वतंत्र आणि निःपक्षपाती चौकशीसाठी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले जावेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही सीबीआयच्या तपासावरच लक्ष ठेवले पाहिजे. पीडितेचे अंतिम संस्कार रात्री केले गेले कारण दिवसा हिंसाचार होण्याची शक्यता होती. इंटेलीजेंस इनपुट मिळाले होते की, हे प्रकरण जातीवादाचा मुद्दा बनवला जात आहे आणि पीडितेच्या अंत्यसंस्कारात लाखो निदर्शक जमण्याची शक्यता होती.”
शपथपत्रात असेही म्हटले आहे की हाथरस प्रकरणात सरकारला बदनाम करण्यासाठी द्वेष मोहीम राबवली गेली. आतापर्यंतच्या तपासात असे दिसून आले आहे की काही लोकांना त्यांच्या स्वार्थासाठी निष्पक्ष तपासावर प्रभाव पडायचा आहे.
दुसरीकडे, यूपी सरकारने गठित केलेल्या एसआयटीने पीडितेचे गाव बुलगढीतील घटना स्थळाची माहिती घेतली. उद्या एसआयटी आपला अहवाल सादर करेल. या प्रकरणाच्या उच्चस्तरीय चौकशीसाठी अर्ज करणारे सामाजिक कार्यकर्ते सत्यम दुबे, वकील विशाल ठाकरे आणि रुद्र प्रताप यादव यांनी या प्रकरणाची चौकशी सीबीआय किंवा सर्वोच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त किंवा उपस्थित न्यायाधिश किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमार्फत करावी, असे आवाहन केले आहे.
संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
14 सप्टेंबर रोजी हाथरस जिल्ह्यातील चंदपा भागातील बुलगढी गावात 4 जणांनी 19 वर्षीय दलित मुलीवर सामूहिक बलात्कार केला. आरोपींनी तरुणीच्या पाठीचा कणा तोडला आणि तिची जीभ देखील कापली होती. 29 सप्टेंबर रोजी दिल्लीत उपचार सुरू असताना पीडितेचा मृत्यू झाला.
याप्रकरणी चार आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. मात्र, बलात्कार झाला नसल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. दुसरीकडे, यूपी सरकार एसआयटीकडून या प्रकरणाचा तपास करत आहे. सीबीआय चौकशीचीही शिफारस करण्यात आली आहे. पीडितेचा मृतदेह घाईघाई आणि निष्काळजीपणे जाळल्याच्या आरोपाखाली हाथरसच्या एसपीसह पाच पोलिसांना निलंबित करण्यात आले आहे.
