- सीबीआय न्यायालयाचे आदेश
पुणे – बनावट कागदपत्राच्या आधारे कर्ज मंजूर करून कर्ज वितरण केल्याप्रकरणी डेक्‍कन येथील युनायेटड बॅंक ऑफ इंडियाच्या शाखेच्या व्यवस्थापकासह सहा जणांना सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश ए. के. पाटील यांनी तीन वर्ष सक्‍तमजुरी आणि 5 हजार रूपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. बॅंक व्यवस्थापक पी. विश्‍वनाधन (54, गांधीनगर, हैद्राबाद), अम्रित एम. ओसवाल (55, रा. भवानीपेठ), परवेझ खान (45, शंकरशेठ रोड, पुणे), काळुराम ज्ञानेश्‍वर आरेकर (60, रा. कोलवडी ता. हवेली, जि. पुणे), संदीप पांडुरंग मोरे (46) आणि नितीन पांडुरंग बर्गे (43, दोघेही रा. विश्रांतवाडी), अशी शिक्षा झालेल्या सहा जणांची नावे आहेत.
याबाबत युनायडेड बॅंक ऑफ इंडियाचे उपमहा व्यवस्थापक संजयकुमार यांनी सीबीआयच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे 1 फेब्रुवारी 2011 रोजी फिर्याद दिली होती. यासंदर्भात सविस्तर असे की, आरोपी ओसवाल आणि परवेझ यांनी बॅंकेकडे बनावट कागदपत्रे सादर करून इतर आरोपींच्या नावे सदनिका खरेदी केल्याचे दाखवले. तर तत्कालीन बॅंक व्यवस्थापक विश्‍वनाधन याने बनावट कागदपत्राच्या आधारे कर्ज मंजूर केले.
आरोपींनी बिल्डर असल्याचे भासवून काढलेल्या बनावट खात्यावर कर्ज वळते केले. नंतर त्या बॅंकेच्या खात्यावरून पैसे काढण्यात आले. असा 96 लाखांचा अपहार झाल्याचे निष्पन्न झाले. याप्रकरणी सीबीआयने आरोपींवर कट करून फसवणूक करणे, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कर्ज मंजूर करून देणे, सदनिका नावावर नसताना बनावट व्यक्‍ती उभी करून खरेदी खत करणे अशा विविध कलमांन्वये आरोपपत्र दाखल केले. हा प्रकार 2009 ते सन 2011 या कालावधीत घडला.
खटल्यात विशेष सरकारी वकील विजय कुमार ढाकणे यांनी 47 साक्षीदार तपासताना आरोपींना जास्तीत जास्त शिक्षा देण्याची मागणी केली. यामध्ये हस्ताक्षरांचे नमुने, बॅंकेतील साक्षीदारांनी व्यवस्थापकाविरूध्द दिलेली साक्ष, ज्या सदनिकेवर कर्ज घेतले गेले त्या खऱ्या मालकांची साक्षही खटल्यात महत्त्वाची मानताना सहा जणांना दोषी धरण्यात आले. विश्‍वनाधन याला लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या कलामनुसार, फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तसेच कट रचल्याप्रकरणी प्रत्येकी तीन वर्ष शिक्षा सुनावली. तर इतर पाच जणांना भ्रष्टाचाराचे कलम वगळता इतर कलमान्वये तीन वर्ष सक्‍तमजुरी आणि प्रत्येकी पाच हजार रूपये दंडाची शिक्षा सुनावली.
