पिंपरी – महापालिकेच्या विकास आराखड्यात वाहनतळासाठी 89 आरक्षणे आहेत. त्यापैकी एकही आरक्षण पालिकेच्या ताब्यात नाही. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था देखील सक्षम नाही. असे असताना “पार्किंग पॉलिसी’चा घाट कशासाठी घातला आहे, असा सवाल विरोधी पक्षाच्या गटनेत्यांनी केला. म्हैस पाण्यात असतानाच “पार्किग पॉलिसी’ कशासाठी, अशा शब्दात “घरचा आहेर’ देत भाजपच्या नगरसेवकाने देखील वाहनतळ धोरणास विरोध केला.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने वाहनतळाचे धोरण तयार केले आहे. या धोरणाला स्थायी समितीने नुकतीच मान्यता दिली असून याबाबतचा अंतिम निर्णय महासभेत घेतला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर नगरसेवकांसाठी धोरणाचे सादरीकरण ठेवले होते. यावेळी विरोधी पक्षातील नगरसेवकांसह सत्ताधारी पक्षांनी देखील विविध प्रश्न उपस्थित करत त्याला विरोध दर्शविला. यावेळी उपमहापौर शैलजा मोरे, स्थायी समिती सभापती ममता गायकवाड, सभागृह नेते एकनाथ पवार आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पीएमपीएमएलच्या अध्यक्षा नयना गुंडे, विरोधी पक्षनेते दत्ता साने, शिवसेनेचे गटनेते राहुल कलाटे, मनसेचे गटनेते सचिन चिखले यांच्यासह नगरसेवक, क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीच्या सुरुवातील पीएमएपीएमलच्या अध्यक्षा नयना गुंडे यांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची माहिती दिली. “पीएमपी’साठी थांबे नाहीत. सुविधांची कमतरता आहे. यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर सह शहर अभियंता राजन पाटील यांनी वाहतळ धोरणाचे सादरीकरण केले.
भाजपचे नगरसेवक संदीप वाघेरे म्हणाले, पिंपरी कॅम्पात चालण्यासाठी जागा नाही. या परिसरात कोणत्याही सुविधा नाहीत. पिंपरी कॅम्पाकडे पैसे मिळविण्याचे साधन म्हणून पाहू नये. पिंपरीला कोण वालीच राहिला नाही. एका आमदाराने रस्त्याच्या पलिकडे तर दुसऱ्याने अलिकडे असे भाग वाटून घेतले आहेत. त्यामुळे पालिकेने कॅम्पात अगोदर सर्व सोयी-सुविधा द्याव्यात. त्यानंतरच धोरण राबवावे. म्हैस पाण्यात असतानाच ही “पॉलिसी’ कशाला आणली आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
शिवसेनेचे गटनेते राहुल कलाटे म्हणाले, विकास आराखड्यात वाहनतळासाठी 89 आरक्षणे आहेत. त्यापैकी एकही आरक्षण पालिकेच्या ताब्यात नाही. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम नाही. मग, पार्किंग पॉलिसीचा आग्रह कशासाठी धरला आहे. पैसे कमविण्यासाठी पालिकेकडे विविध स्त्रोत आहेत. त्यामुळे अगोदर नागरिकांना मुलभूत सुविधा द्याव्यात. विनाकारण त्यांना वेठीस धरु नये. अगोदर सार्वजनिक व्यवस्था सक्षम करावी. त्यासाठीच “पार्किंग’ धोरण आणावे.
विरोधी पक्षनेते दत्ता साने म्हणाले, महापालिका मुख्यालयातच “पार्किंग’चे धोरण नाही. मुख्यालयात अस्ता व्यस्त वाहने पार्क केल्या जात आहेत. आपण शहरासाठी धोरण आणायला चाललो आहेत. वाहनतळाची आरक्षणे ताब्यात घेतली नसताना प्रशासनाने कोणता अभ्यास करुन “पॉलिसी’ आणली आहे. सुविधा नसताना “पार्किग पॉलिसी’ नागरिकांवर लादू नये. पैसे कमविण्याचे दृष्टीनेच सत्ताधाऱ्यांनी हे धोरण आणले आहे. कोणाला तरी डोळ्यासमोर ठेऊन “पार्किंग पॉलिसी’ आणल्याचा, आरोपही त्यांनी केला.
