नवी दिल्ली – मोदी सरकारच्या बेनामी मालमत्ता माहिती योजनेला चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पसंती मिळाली आहे. या योजनेपासून चीननेही धडा घेतला पाहिजे, असे चिनी मीडियाने म्हटले आहे. बेनामी मालमत्तेची माहिती देणाराला मोदी सरकारने मोठी बक्षिसे जाहीर केली आहेत. त्याच धर्तीवर चीन सरकारनेही बक्षिसांची रक्कम वाढवावी असे सुचवण्यात आले आहे. बेनामी मालमत्ता आणि करचुकवेगिरीची माहिती देणारांस भारत सरकारने 50 लाख रुपयांपासून 1 कोटी रुपयांपर्यंत बक्षिसे जाहीर केली आहेत. चीनमध्ये त्यासाठी 1 लाख युवान (10.44 लाख रुपये) बक्षिस देण्यात येते. शिवाय तेथे अशी माहिती देणाराचे नाव गुप्त न ठेवता उघड करण्यात येते. भारतात माहिती देणाराचे नाव गुप्त ठेवण्यात येणार आहे.
अशी माहिती बेनामी , मालमत्ता विरोधी विभागात किंवा सह/अतिरिक्त आयुक्तांसमोर द्यावयाची आहे. ही माहिती आय कर विभागाच्या तपास सचिवालयाला दिल्यानंतर माहिती देणारास 5 कोटी रुपयांपर्यंतचे बक्षिस देण्यात येणार आहे. आरटीआयआर (रिवाज्ड टॅक्‍स इन्फर्मेंटस रिवार्ड स्कीम)
योजना 1988 मध्ये बदल करून केंद्र सरकारने आरटीआयआर 2016 तयार केलेला आहे. बेनामी मालमत्ता आणि करचुकवेगिरीला आळा घालणे हा यामागचा उद्देश आहे. आणि यामध्ये लोकांचा सहभाग वाढावा यासाठी मोठ्या रकमांची बक्षिसे जाहीर करण्यात आली आहेत.
