मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर मार्गे गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणा-यांसाठी टोलमाफी

मुंबई – आगामी गणेशोत्सवासाठी मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे आणि कोल्हापूरमार्गे कोकणात जाणाऱ्या वाहनांना पथकरातून सूट दिल्याचे सार्वजनिक बांधकाम (सार्व. उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मंत्रालयात सांगितले. ते आज कोकणात गणेशोत्सवासाठी जाणाऱ्या वाहनांना टोलनाक्यांवरून सूट देण्याबाबत आणि वाहतुकीचे व्यवस्थापन करण्यासंदर्भात आयोजित एका बैठकीत बोलत होते. यावेळी गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) दीपक केसरकर उपस्थित होते.

एकनाथ शिंदे म्हणाले, गणेशोत्सवासाठी कोकणात पुणे व कोल्हापूरमार्गे जाणाऱ्या गणेशभक्तांच्या वाहनांना 10 ते 13 सप्टेंबर 2018 व त्याच वाहनांना गणेश विसर्जनानंतर 23 सप्टेंबरपर्यंत या रस्त्यावर लागणाऱ्या पथकर नाक्यावर पथकरातून सवलत देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. ही सवलत एसटी बसेसना ही लागू राहणार आहे. मुंबई-गोवा महामार्गावर असलेले खड्डे तातडीने दुरुस्त करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या असून प्रवासादरम्यान रस्त्यामध्ये वाहन बंद पडल्यास अथवा नादुरुस्त झाल्यास त्या करिता आवश्यक ती यंत्रणा सज्ज ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच जागोजागी रुग्णवाहिका आणि क्रेनची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे.

मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग, मुंबई-गोवा महामार्गावर तसेच कोल्हापूरमार्गे कोकणात जाणाऱ्या वाहनांची वाहतूक कोंडी टाळण्याच्या दृष्टीने अतिरिक्त ट्रॅफिक वॉर्डन तसेच वाहतूक पोलीस आणि डेल्टा फोर्स या यंत्रणांच्या कर्मचाऱ्यांची कुमक वाढवावी तसेच पथकर नाक्यावर वाहनांची कोंडी होऊ नये या करिता लेनचे स्ट्रॅगरिंग करणे, हॅण्ड मेड मशिनसह अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करण्याच्या सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या. कोकणात जाणाऱ्या वाहनांना ‘गणेशोत्सव-2018 कोकण दर्शन’ या नावाचे स्टीकर पोलीस आणि प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या वतीने उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.

गणेशोत्सवादरम्यान टोल सवलतीचा कालावधी हा गणेशोत्सवापूर्वी जाताना तीन दिवस आणि गणेशोत्सवानंतर येताना गणेश विसर्जनापर्यंत देण्यात आला आहे. तसेच मुंबई प्रवेशद्वारापाशीच्या वाशी टोलनाक्यावरून जाणाऱ्या वाहनांना देखील टोलमधून सवलत देण्यात आली आहे. पाली-वाकण, पाली-खोपोली या रस्त्याचे काम तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित कंत्राटदाराला देण्यात आल्या असून वाहनांना टोल कंपनीकडून कोणताही त्रास होणार नाही, अशा सूचना दिल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी शेवटी सांगितले. या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, गृह व परिवहन विभागाचे अधिकारी आणि टोल कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.