‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ योजना अडचणीत; लाखो अंगणवाडी सेविका व आशा कार्यकर्त्यांनी योजनेवर टाकला बहिष्कार
महाराष्ट्रात वेगाने पसरत चाललेला कोरोना आटोक्यात आणण्यासाठी ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ ही योजना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुरु केली होती .मात्र आता ही योजना अडचणीत सापडली आहे. लाखो अंगणवाडी सेविका व आशा कार्यकर्त्यांनी या योजनेवर बहिष्कार टाकल्यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी होणे निव्वळ अशक्य होऊन बसले आहे.
या योजनेत गावातील ग्रामसेवक, सरपंच, जिल्हा परिषद सदस्यांपासून नगरसेवक व आमदारांपर्यंत सर्व लोकप्रतिनिधींनी सहभागी होणे अपेक्षित आहे. राज्यातील घराघरात जाऊन कोणी आजारी आहे का, मधुमेह, उच्च रक्तदाबाचे वा अन्य आजाराचे रुग्ण शोधणे, वृद्ध लोकांची माहिती गोळा करणे तसेच ताप व खोकला असल्यास करोना चाचणी व उपचार करून घेणे आदी कामे या मोहिमेच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहेत. या मोहिमेचे सारे यश हे दोन लाख अंगणवाडी सेविका व सुमारे ७० हजार आशा कार्यकर्त्यांच्या सहभागावर अवलंबून असून आशा व अंगणवाडी सेविकांच्या संघटनांनी मुख्यमंत्री उद्धव यांच्या योजनेत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत राज्य आशा कार्यकर्ती संघटना व राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने दोन स्वतंत्र पत्रे मुख्यमंत्र्यांना पाठवली आहेत.
राष्ट्रीय कार्यक्रमापासून वेगवेगळ्या आरोग्य उपक्रमांसाठी माहिती गोळा करणे व प्रत्यक्ष मदत करावी लागते. यासाठी केंद्र शासनाकडून दोन हजार रुपये व अलीकडे राज्य शासनाने दोन हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय कामानुसार पाच रुपये ते १५० रुपये दिले जातात. यातून एका आशाला महिन्याकाठी पाच ते सात हजार रुपये मिळतात. कोरोना काळात याच आशांना कोरोना सर्वेक्षण कामात जुंपण्यात आले मात्र त्यांची जोखीम लक्षात घेऊन त्यांना कोणतेही ठोक पैसे वा आरोग्य संरक्षण देण्यात आले नसल्याचे संघटनांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. आशांच्या कामाची थकबाकी शासनाने दिली नसून आता ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ हे अतिरिक्त काम करण्यास भाग पाडले जात असल्याने सलीम पटेल व एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. यात गंभीर बाब म्हणजे शहरी भागात काम करणाऱ्या आशा कार्यकर्तीस पन्नास घरे रोज केल्यास ३०० रुपये देणार मात्र ग्रामीण भागात काम करणाऱ्यांना काहीच देणार नाहीत.
पन्नास घरांची तपशीलवार माहिती गोळा करायची झाल्यास १००० मिनिटं लागतात म्हणजे किमान दहा ते बारा तास काम करावे लागणार. हे काम दैनंदिन काम सांभाळून करायचे असल्याचे सरकारचे म्हणणे असून हा उघड अन्याय असल्याचे राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीचे अध्यक्ष एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. काम न करण्याची भूमिका घेतल्यानंतर आता महिला व बाल विकास विभाग आयुक्तांनी ग्रामीण भागातील आशांना दीडशे रुपये देण्याची तयारी दाखवली आहे. म्हणजे घरटी ६० पैसे दराने करोनाचे जोखमीचे काम करावे अशी सरकारची अपेक्षा असून किमान रोज ३०० रुपये मिळावे ही आमची माफक अपेक्षा असल्याचे एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. निर्णय घेण्यासाठी आम्ही सरकारला पुरेशी मुदत दिल्याचे सलीम पटेल व पाटील यांनी सांगितले.
