जैवविविधतेच्या हानीप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे आदेश
प्रस्तावित सागरी किनारा मार्ग (कोस्टल रोड) प्रकल्पासाठी समुद्रात टाकण्यात येणाऱ्या भरावामुळे सागरी किनाऱ्याचे आणि सागरी जैवविविधतेचे जेवढे नुकसान व्हायचे तेवढे झाले आहे. परंतु यापुढे वरळी सागरी किनाऱ्याजवळील ज्या परिसरात भराव टाकण्याचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही ते तूर्त करू नये, असे सुनावत सागरी किनारा मार्गाकरिता भराव टाकण्याच्या कामाला उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पुढील आदेशांपर्यंत स्थगिती दिली.
प्रकल्पासाठी वरळी सागरी किनाऱ्यावर भराव टाकण्याचे काम जोमाने सुरू आहे. या कामामुळे किनाऱ्याचे आणि तेथील सागरी जिवांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाल्याचा आरोप श्वेता वाघ यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला आहे. या प्रकल्पासाठी किनारा परिसरात भराव टाकण्यापूर्वी पालिकेसह अन्य यंत्रणांनी पर्यावरण परिणामांचा अभ्यासच केला नसल्याचे गुरुवारी सुनावणीदरम्यान सांगण्यात आले. या प्रकल्पामुळे समुद्रकिनाऱ्यावरील पर्यावरण व्यवस्थेला मोठे नुकसान होत आहे. शिवाय मासेमारीच्या पारंपरिक व्यवसायावरही गदा आली आहे, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. गायत्री सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले. या प्रकल्पासाठी पालिका आणि संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक त्या पर्यावरणीय परवानग्या न घेताच भराव टाकण्याचे काम सुरू केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. पालिकेचे वकील अनिल साखरे यांनी याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांचे खंडन केले. भराव टाकण्याच्या कामाबाबत याचिकाकर्त्यांची भीती अनाठायी आहे. भराव टाकणे प्रत्येकवेळी विनाशकारीच असेल असे नाही, असेही त्यांनी न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी त्यांनी मुंबईचेच उदाहरण न्यायालयाला दिले. ७० टक्के मुंबई ही भराव टाकूनच उभारण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयापुढे चर्चगेट स्थानक, नरिमन पॉइंट हा पूर्ण परिसरात समुद्र होता. भराव टाकून हा भाग उभारण्यात आला आहे. त्यामुळे भराव टाकून विकासकामे करणे हे विनाशकारीच असते हे म्हणणे मान्य करता येऊ शकत नाही, असे साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नगराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने मात्र याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे योग्य असल्याचे म्हटले. तसेच प्रकल्पासाठी समुद्रात टाकण्यात येणाऱ्या भरावामुळे सागरी किनाऱ्याचे आणि सागरी जैवविविधतेचे जेवढे नुकसान व्हायचे तेवढे झाले आहे. परंतु यापुढे वरळी सागरी किनाऱ्याजवळील ज्या परिसरात भराव टाकण्याचे काम अद्याप सुरू केलेले नाही तेथे भराव टाकण्यात येऊ नये, असे सुनावत भराव टाकण्याच्या कामाला पुढील आदेशांपर्यंत स्थगिती दिली.
२०० झाडांची कत्तलही तूर्त टळली!
सागरी किनारा मार्गासाठी ब्रीच कॅण्डी येथे रस्ता बनवण्याचा प्रस्ताव असून त्यासाठी टाटा गार्डनमधील २०० झाडे कापण्यात येणार आहेत. त्याविरोधात ‘सोसायटी फॉर इम्प्रुव्हमेंट, ग्रीनरी अ‍ॅण्ड नेचर’ या रहिवाशांच्या संस्थेनेही जनहित याचिका केली आहे. झाडांची कत्तल करण्याऐवजी बागेच्या शेजारीच एक मोकळा भूखंड आहे. तेथे हा रस्ता बनवल्यास ही झाडे वाचवता येतील, असे याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. मुख्य न्यायमूर्ती नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती जामदार यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या सूचनेचा पालिकेने विचार करावा, अशी सूचना केली आहे. तर न्यायालयाच्या सूचनेनंतर पुढील आदेशापर्यंत प्रकल्पासाठी टाटा गार्डनमधील २०० झाडे कापण्याच्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी केली जाणार नसल्याची हमी पालिकेने दिली.
विकासाबाबतची अतृप्त इच्छा पूर्ण करण्यासाठी सध्या बऱ्याच शहरांमध्ये हरितपट्टा नष्ट केला जात आहे. ही प्रक्रिया झपाटय़ाने सुरू आहे. दुर्दैवाने त्यामुळे पुढील पिढीला चिमण्या, फुलपाखरू काय, हे कधीच कळणार नाही.
– मुंबई उच्च न्यायालय
