- न्यायालयाने फटकारल्यानंतर राज्य सरकारची पुन्हा एकदा सावधगिरीची भूमिका
मुंबई: मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर राज्य सरकारने पुन्हा एकदा सावधगिरीची भूमिका घेतली आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सरकारकडे आल्यानंतर क्षणाचाही विलंब न लावता तो मंजूर करण्यात येईल व मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येईल. तसेच विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात देखील तो मान्यतेसाठी ठेवण्यात येईल, असे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर केले.
मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने 2700 पानांचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले होते. मात्र, न्यायालयाने केवळ सरकारचे प्रतिज्ञापत्र चालणार नाही तर राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवालही लागेल, असे निर्देश दिले. राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षपदी सरकारने 4 जानेवारी 2017 रोजी संभाजीराव म्हसे यांची नियुक्‍ती केली होती. परंतु, सप्टेंबर 2017मध्ये म्हसे यांचे निधन झाले. त्यानंतर 2 नोव्हेंबर 2017 रोजी निवृत्त न्या. एम. जी. गायकवाड यांची अध्यक्षपदी नियुक्‍ती केली. आयोगाने निश्‍चित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार विविध माहिती मागविण्यात येत आहे. सर्वेक्षणाचे काम जुलै महिन्याच्या अखेरपर्यंत पूर्ण होणार आहे.
सर्वेक्षणाची माहिती, राज्यस्तरावर आयोजित करण्यात आलेल्या जनसुनावणीवेळी प्राप्त झालेली निवेदने या सर्वांचे शास्त्रोक्‍त पद्धतीने विश्‍लेषण करण्यास आयोगाला थोडा अवधी लागेल. विविध क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्‍तींसोबत आयोग चर्चा देखील करणार आहे. आयोगाचा अहवाल मिळाल्यानंतर क्षणाचाही विलंब न लावता सरकार त्याचा निर्णय घेईल.
मात्र राज्य मागासवर्ग आयोग हा पूर्णपणे स्वायत्त असतो. त्याला आवश्‍यक त्या सर्व सुविध सरकार पुरवू शकते, मात्र त्याला कोणतेही आदेश देउ शकत नाही. आयोगाने अहवाल सादर केल्यानंतरच मराठा आरक्षणाचा निर्णय होईल, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. मात्र असे असले तरी मराठा समाजाच्यासाठी ज्या आवश्‍यक उपाययोजना करता येणे सरकारला शक्‍य आहे. त्या सर्व उपाययोजना सरकारने केल्या असल्याचेही चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
… तर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी औषधालाही उरणार नाहीत
नुकत्याच झालेल्या विविध निवडणुकांत-पोटनिवडणुकांत भाजपा आणि शिवसेना वेगवेगळे लढले. दोन्ही पक्षांना त्यात चांगले यश मिळाले. या दोन्ही पक्षांना मिळालेली मते ही विरोधी पक्षांच्या मतांपेक्षाही जास्त आहेत. त्यामुळे भाजपा-शिवसेना जर पुढच्या निवडणूका एकत्र लढले तर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अस्तित्व औषधालाही उरणार नाही. शिवसेनेने आमच्यासोबत एकत्र येउनच निवडणूका लढवाव्यात, असा आपला प्रयत्न राहणार आहे. पण याउपरही शिवसेनेने वेगळे लढायची भूमिका ठाम ठेवली, तर भाजपाही स्वतंत्र लढायला तयार असल्याचेही चंद्रकांत पाटील म्हणाले
