महिला बचत गटांच्या बॅंकेकडून घेतलेल्या कर्जांचे व्याज महापालिका भरणार

महिला व बालकल्याण समितीच्या बैठकीत मान्यता, सर्वसाधारण सभेपुढे केली शिफारस

पिंपरी|महाईन्यूज|प्रतिनिधी|

पिंपरी-चिंचवडमधील महिला बचत गटांनी बँकांमार्फत घेतलेल्या कर्ज रकमेवरील व्याज महापालिकेने भरण्यासंदर्भातील धोरण महिला व बालकल्याण समितीने निश्चित केले आहे. स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभा आणि प्रशासनाच्या मान्यतेनंतर याबाबतच्या धोरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी शक्य आहे.

समितीची नुकतीच बैठक झाली. त्यामध्ये याबाबतच्या धोरणाला मान्यता देण्यात आली. महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण योजनेअंतर्गत विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. मागासवर्गीय कल्याणकारी आणि महिलांसाठी चालू आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकामध्ये सुमारे ९७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत महिला बचतगटांना अनुदान देण्याची योजना पालिकेकडून राबविली जाते. तथापि, दीड आणि दहा वर्षांनंतर महिला बचत गटांना पालिकेकडून अनुदान दिले जाते. त्यामुळे शहरातील बचतगट बंद होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडील पूर्वीच्या महिला बचतगट संगोपन कार्यक्रमाच्या धर्तीवर बँकामार्फत बचतगटांना अर्थसाह्य देण्याची योजना सुरू केल्यास महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील. बचतगट नियमितपणे सुरू राहतील. त्यामुळे महापालिकेचे विविध उपक्रम महिला बचतगटांच्या माध्यमातून गरजू व्यक्तींपर्यंत पोहचविणे शक्य होईल, असा महापालिकेचा दावा आहे.

महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत एक हजार २०० महिला बचतगटांकरिता ‘मिशन स्वावलंबन’ उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. याच उपक्रमाअंतर्गत जे महिला बचतगट किमान एका वर्षापासून कार्यरत आहेत, अशा महिला बचतगटांकरिता आणि महामंडळामार्फत पुनर्जीवित करण्यासाठी योजना राबविण्यात येत आहेत. मिशन स्वावलंबन उपक्रमांतर्गत महिला बचतगटांनी बँकांमार्फत घेतलेल्या रकमेवरील व्याज महापालिकेमार्फत अदा करण्याची योजना सुरू करावी, असा निर्णय घेण्यात आला.

या धोरणाचा लाभ घेण्यासाठी काही नियम आणि अटी निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार लाभ घेऊ इच्छिणारा महिला बचत गट महापालिका क्षेत्रांतर्गत किमान एक वर्ष कार्यरत असणे आवश्यक आहे. एक वर्ष पूर्ण झालेल्या बचतगटाचे एक लाख कर्ज रक्कम आणि कर्ज रकमेची नियमित परतफेड झाल्यानंतर एका वर्षाच्या व्याजाची रक्कम महापालिका अदा करणार आहे. दोन वर्ष पूर्ण झालेल्या बचतगटाने दोन लाख कर्ज घेतले असल्यास दोन वर्षाच्या व्याजाची रक्कम मिळेल. तीन लाख असल्यास तीन वर्षे, चार लाख असल्यास चार वर्षे आणि पाच लाख असल्यास प्रत्येक वर्षाच्या शेवटी याप्रमाणे पाच वर्षांच्या व्याजाची रक्कम महापालिका बँकांकडे अदा करणार आहे. राष्ट्रीयीकृत, मल्टीस्टेड शेड्युल्ड बँकामार्फत कर्ज घेतलेल्या बचतगटांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

वार्षिक बारा टक्के व्याज विचारात घेऊन व्याजाची रक्कम महापालिकेमार्फत बचतगटाच्या नावे थेट बँकेच्या खात्यावर जमा केली जाईल. बारा टक्क्यांपेक्षा अधिक व्याजदाराने कर्ज घेतलेले असल्यास व्याजाची रक्कम महापालिका भरणार नाही. कर्ज घेण्याकरिता ‘नाबार्ड’च्या धर्तीवर महिला बचतगटांचा प्रगती अहवाल बँकांकडे सादर करणे आवश्यक आहे. बँकेकडील कर्जमंजुरीचे पत्र प्राप्त झाल्यानंतर या योजनेसाठी बचतगट पात्र राहील. कर्ज रकमेची परतफेड नियमितपणे करणे आवश्यक राहील. एका वर्षात तीनपेक्षा अधिक हप्ते थकीत असलेला बचतगट अर्थसाह्य मिळण्यास पात्र असणार नाही. एका टप्प्यातील कर्जाची परतफेड झाल्यानंतर पुढील कर्ज रकमेकरिता आणि त्यावरील व्याजाच्या रकमेकरिता बचतगट पात्र राहील. १५ वर्षांच्या कालावधीत जास्तीत-जास्त दोन लाख ५० हजारांच्या मर्यादेत व्याजाची रक्कम मिळण्यास बचतगट पात्र राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले.

केवळ अनुदानाच्या उद्देशाने स्थापन झालेले अनेक महिला बचत गट बंद होण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे. त्यामुळे ज्या महिला बचत गटाच्या माध्यमातून व्यवसाय करीत आहेत. स्वावलंबी होण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यांनी व्यवसायासाठी घेतलेले कर्जाचा भार पालिकेने उचलावा, अशी अपेक्षा आहे. त्या माध्यमातून महिलांची एकजूट कायम राहिल. त्यांना व्यवसायासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे.

• निर्मला कुटे सभापती – महिला व बालकल्याण समिती