- पाचवी, आठवीचे अनधिकृत वर्ग जोडणाऱ्या शाळांचा अहवाल मागविला
पुणे – राज्यात प्राथमिक शिक्षणाची व्याख्या बदलल्यानंतर इयत्ता चौथीच्या वर्गांना पाचवीचे तर सातवीच्या वर्गांना आठवीचे वर्ग जोडण्यात आले. मात्र हे वर्ग जोडत असताना कोणत्याही नियमांचे पालन न केल्याने ते बंद करण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत.
राज्यात शिक्षण हक्‍क कायदा लागू झाल्यानंतर प्राथमिक शिक्षणाची व्याख्या बदली आहे. यापूर्वी इयत्ता पहिली ते चौथी हे प्राथमिक तर पाचवी ते सातवी उच्च प्राथमिक अशी प्राथमिक शिक्षणाची व्याख्या होती. मात्र आरटीई लागू झाल्यानंतर पहिली ते पाचवी प्राथमिक व सहावी ते आठवी उच्च प्राथमिक शिक्षण करण्यात आले. राज्यात पूर्वीच्या अनेक शाळा या इयत्ता चौथीपर्यंत तर काही शाळा सातवीपर्यंतच होत्या. मात्र व्याख्या बदलल्यानंतर पाच वर्षांत ही वर्गजोडणी करणे आवश्‍यक होते. मात्र यासाठी काही अटी लागू होत्या. त्यानुसार पाचवीचे वर्ग जोडण्यासाठी ज्या परिसरात तीन किलोमीटरपर्यंत पाचवीचा वर्ग नसेल तरच तो वर्ग जोडण्याची परवानगी होती. आठवी बाबतही हाच नियम लागू आहे. त्या भागात तीन किलोमीटर परिसरात आठवीचा वर्ग नसेल तरच आठवीच्या वर्ग बांधणे गरजेचे होते. मात्र काही शाळांनी सरसकट पाचवी व आठवीचे वर्ग जोडले आहेत. त्यामुळेच राज्यात विद्यार्थी कमी व शिक्षक जास्त अशी संख्या काही ठिकाणी आहे. तसेच प्रत्येक तीस मुलांमागे एक शिक्षक हे गुणोत्तरही अशा अनेक वर्गांची निर्मिती झाल्याने बिघडले आहे. त्यामुळेच राज्यातील यवतमाळ, बुलढाणा, अमरावती, वाशिम अशा जिल्ह्यांच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना या शाळांची पाहणी करून त्यांचे अहवाल सादर करण्याच्या सूचना राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाचे उपसंचालक शरद गोसावी यांनी दिली आहे. त्यामुळे अनधिकृत वर्गजोडणी करणाऱ्या शाळांना चांगलाच दणका बसला आहे.
