मुंबई : कोरोना पेशंटसाठी वरदान ठरणाऱ्या रेमंडेसिवीर आणि टोसीलिझम औषधांचा सध्या मुंबईसह महाराष्ट्रात तुटवडा निर्माण झालेला आहे. औषधांसाठी रुग्णांचे नातेवाईक माहिती मिळेल त्या दिशेला धावत आहेत. काही ठिकाणी या औषधाचा काळाबाजार होत आहे. तर हे औषध परवडत नसल्यामुळे अनेक रुग्णांच्या नातेवाईकांना हतबल होऊन घरीही परतावे लागत आहे. ही संपूर्ण परिस्थिती समोर आल्यानंतर राज्य सरकारने देखील याची गंभीर दखल घेत काही वितरकांवर धाडी ही टाकलेल्या आहेत.
कोरोनाबाधित रुग्णांना उपचार देत असताना यामध्ये रेमंडेसिवीर आणि टोसीलिझम या औषधांचा वापर केला जात आहे. त्यामुळे राज्यभरातील हजारो रुग्णालयातून या रुग्णांच्या नातेवाईकांकडे या औषधांच्या प्रिस्क्रीप्शन्स डॉक्टर देत आहेत. हे औषध आपल्या रुग्णाला मिळावं यासाठी नातेवाईक माहिती मिळेल त्या दिशेने जाऊन इंजेक्शन आणि औषध मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. घाटकोपर परिसरातील एक डिस्ट्रीब्युटर्स यांच्याकडेही इंजेक्शन आणि औषधे मिळत असल्यामुळे नातेवाईकांनी या परिसरात एकच गर्दी करत आहे. रेमंडेसिवीर या इंजेक्शनची किंमत 4 हजार रुपये आहे. तर टोसीलिझम या औषधाची किंमत तब्बल 40 हजार रुपये आहे. मात्र या औषधांचा तुटवडा निर्माण झाल्यामुळे मुंबईतल्या अनेक ठिकाणी ही औषध काळ्या बाजारात उपलब्ध झालेली आहेत. यांची किंमत तब्बल तीन ते चार पटीने वाढलेली आहे.
रेमंडेसिवीर इंजिक्शन आणि टोसीलिझम औषध हे दोन्ही कोरोना रुग्णांसाठी गुणकारी असल्यामुळे या दोन्ही औषधांचा बाजारात तुटवडा निर्माण करून त्यातून काहीजणांनी अधिकचा नफा करण्यास सुरुवात केलेली आहे. या संदर्भातल्या अनेक तक्रारी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या आहेत. त्यानुसार त्यांनी आज सकाळी भायखळा इथल्या एका रुग्णालयात तर घाटकोपर परिसरातील एका वितरकांना वर छापा टाकून तिथल्या परिस्थितीची स्वतः पाहणी केली. रुग्णालयात असणाऱ्या औषध दुकानांमधून रुग्णांना ही दोन्ही औषध कोणत्या किमतींना दिली जातात आणि त्या कोणत्या आधारे दिली जातात याची कसून तपासणी केली. पाहणी वेळी या दोन्ही ठिकाणी या औषधांचा साठा अत्यंत कमी प्रमाणात उपलब्ध असल्याचं निदर्शनास आलेला आहे. रेमंडेसिवीर इंजिक्शन आणि टोसीलिझम हे दोन्ही औषध कोरोना रुग्णांसाठी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत. यासंदर्भात कॅबिनेट मंत्री स्तरावर बैठकाही होत आहेत. या औषधांच्या खरेदीमध्ये रुग्णांची आर्थिक पिळवणूक होऊ नये तसेच ही औषधे वेळेत रुग्णांपर्यंत पोहोचावेत आणि यातील कालाबाजार थांबवावा यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करत आहे.
