महापुरुषांच्या जयंती महोत्सवावर आॅडीटचे ताशेरे; जनता संपर्क विभागाचा मर्यादेपेक्षा जादा खर्च

आयुक्तांचे दुर्लक्ष, नियमांचे उल्लंघन, दरपत्रके न मागविता खरेदी, मर्यादेपेक्षा जादा उधळपट्टी

विकास शिंदे

पिंपरी|महाईन्यूज|प्रतिनिधी|

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने थोर महापुरुषांच्या जयंती महोत्सवावर लाखो रुपयांची नियमाबाह्य उधळपट्टी होवू लागली आहे. जनतेने कररुपी दिलेल्या पैशांचा अपव्यय सत्ताधा-यांसह जनता संर्पक विभागाचे अधिकारी करु लागले आहे. आता महापुरुषांच्या जयंती महोत्सवांवर लेखा परिक्षणात गंभीर आक्षेप नोंदविले असून शासन नियमांचे उल्लंघन करीत मर्यादेपेक्षा जादा खर्च करण्यात आला आहे. तसेच दरपत्रके न मागविता खरेदी करणे, धनादेशाऐवजी रोखीने व्यवहार केल्याने जनता संर्पक विभागाचे अधिकारी अडचणी येण्याची दाट शक्यता आहे.

महानगरपालिकेने सन 2014-15 या आर्थिक वर्षात जनता संपर्क विभागाच्या इतर खर्च लेखार्शिषातून समारंभ प्रित्यर्थ खर्च केला आहे. 11 ते 14 एप्रिल 2014 मध्ये डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले यांच्या संयुक्त जयंती महोत्सव साजरा केला. सदरील कार्यक्रमात कलाकार, शाहीर, व्याख्याते मानधन, स्मृतिचिन्ह, चहापान, भोजन, निवास व्यवस्था आदी, सुमारे 11 लाख 66 हजार 500 रुपये आगाऊ काढण्यात आली. त्यात 8 लाख 93 हजार 500 रुपये धनादेशाद्वारे प्रदान तर तातडीच्या रोख स्वरुपातील खर्चासाठी शरद जाधव व आण्णा बोदडे यांचे नावे 2 लाख 68 हजार रुपये आगाऊ काढण्यात आले.

महाराष्ट्र नगरपालिका लेखा संहिता 1971 मधील नियम क्रमांक 14 अन्वये महानगरपालिकेतील कोणतेही प्रदान हे धनादेशाद्वारे द्यावे, महानगरपालिका अधिनियम 1949 कलम 84(2) अन्वये 100 रुपयेपेक्षा अधिक रक्कम देय असेल तर धनादेशाद्वारे प्रदान झाली पाहिजे. सदरील नियमांच्या जादा रक्कम प्रदान हे नियमबाह्य आहे. त्यामुळे महापालिका अधिका-यांने 2 लाख 68 हजार रुपये धनादेशा ऐवजी रोखी प्रदान केल्याने त्याचा खुलासा केलेला नाही.

तसेच शासन अध्यादेशाने 5 हजार रुपयापर्यंत वस्तू रोखीने थेट खरेदी करण्याची मुभा दिलेली आहे. तर मुंबई प्रातिक महानगरपालिका अधिनियम 1949 मधील कलम 75 व प्रकरण 5 मधील कलम 4 नुसार तातडीक बाब म्हणून खरेदी करावयाची असल्यास सक्षम प्राधिका-यांची मंजुरी घेऊन 2 लाख रुपयापर्यंत खरेदी दरपत्रके मागवून करण्यात येतील. त्यामुळे तरतूदीनूसार दरपत्रके मागवून खरेदी करणे आवश्यक होते. मात्र, सदरील जयंती महोत्सवात दरपत्रके न मागविता थेट खरेदी करण्यात आलेली आहेत. ही खरेदी बाजारभावाशी सुसंगत असल्याची खात्री करता येत नाही. जयंती महोत्सव दरवर्षी आयोजित करत असल्याने तातडीक बाब म्हणून खर्च करता येत नाही. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया न राबविणे, स्पर्धात्मक दराचा लाभ होवू शकला नाही. जयंती कार्यक्रमाचा खर्च दरपत्रके मागवून अथवा निविदा राबवून न केल्याने आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे.

दरम्यान, या जयंती महोत्सव कार्यक्रमात वरील आर्थिक वर्षात एकूण 31 लाख 19 हजार 614 रुपये इतका खर्च केला आहे. अधिसूचना व अधिनियम कलमातील तरतूदीपेक्षा (वर्षिक खर्च 5 लाख) जादा खर्च केलेला आहे. सदरील जादा खर्चाबाबत शासनाकडून पुर्व परवानगी घेतल्याची कागदपत्रे लेखापरिक्षणास सादर करावीत, अन्यथा सदरील जयंती कार्यक्रमावरील 31 लाख 19 हजार 614 रुपये खर्च हा आक्षेपाधिन ठेवण्यात येणार आहे.

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचा अवमान…

कर रूपातून जमा होणा-या जनतेच्या पैशांतून विविध मूलभूत सेवा सुविधा पुरविण्यास प्राधान्य द्यावे. विविध धार्मिक सण, उत्सव, जयंती-पुण्यतिथी व सांस्कृतिक महोत्सव साजरे करू नयेत, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तरीही महापालिकेचे जनता संर्पक विभागाचे अधिकारी प्रबोधन पर्वाच्या नावाखाली लाखो रुपयांची नियमबाह्य उधळपट्टी करु लागले आहेत. त्यावर लेखा परिक्षण विभागाकडून गंभीर आक्षेप नोंदविले आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत २६ थोर महापुरुष व्यक्तींच्या जयंती आणि पुण्यतिथी साजरी केली जाते. त्यावर सुमारे एक कोटी पन्नास लाख रुपये खर्च होतो. त्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महोत्सव, महात्मा जोतिबा फुले महोत्सव, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे महोत्सव, छत्रपती शाहूमहाराज जयंती महोत्सव, लहुजी वस्ताद जयंती महोत्सव, अहिल्यादेवी होळकर महोत्सव साजरे केले जातात. मंडप, विविध कार्यक्रमांचा खर्च, जाहिरातबाजीवर पालिका खर्च करते.

काय सांगतो नियम…
महापालिका अधिनियम ६३ व ६६ मधील तरतुदीशिवाय अन्य गोष्टी करू नयेत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. कलम ४१ मधील तरतूद सार्वजनिक स्वागत समारंभासाठी २५ हजारांची देणगी महापालिकेकडून देता येऊ शकते. तसेच पाणीपुरवठा, स्वच्छता, मलनिस्सारण, आरोग्य या सुविधा पुरवाव्यात. तसेच कलम ६३, ६६ मधील तरतुदीत नागरिकांच्या मनोरंजनाचे कार्यक्रम आयोजित करू शकतात. तसेच विविध अंध-अपंगांना मदत करता येते, गलिच्छ वस्तीसुधार, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे यांच्यासाठीही खर्च करता येऊ शकतो. तसेच मनोरंजनासाठी नाट्यगृहे उभारणे, विविध स्पर्धांचे आयोजन करणे, लोकांच्या मनोरंजनासाठी संगीतविषयक तरतूद करणे असते. महोत्सवांवर उधळपट्टी करण्यापेक्षा विविध नागरी मूलभूत सुविधा पुरविण्यास प्राधान्य द्यावे, असे न्यायालयाने सूचित करावे.