- प्रत्येक कामांस सल्लागार नियुक्ती, आमदारांच्या पत्राला केराची टोपली
पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने शहरात कोट्यवधी रुपयांचे विविध प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. मात्र, महापालिकेच्या सर्व विभाग प्रमुख अधिका-यांना गलेलठ्ठ पगार आहेत. तरीही रस्ते, उड्डाणपूल बांधण्यापासून प्रत्येक छोट्या-मोठ्या कामांसाठी प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार नियुक्तीचे पेव फुटले आहे. त्यामुळे महापालिकेत सल्लागारांवर प्रकल्प रकमेच्या सव्वा ते तीन टक्के रुपयांची उधळपट्टी केली जात आहे. त्यामुळे प्रत्येक कामांस सल्लागार नको, त्याची शुल्क आकारणी कमी करायला हवी, अशी भूमिका स्थायी समिती सभापती विलास मडेगिरी यांनी घेतली आहे. तसेच यापुढे महापालिकेतील सल्लागार नियुक्तीबाबत योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी दिले आहे.
महापालिकेच्या स्थायी समिती सभागृहात आज (बुधवारी) झालेल्या बैठकीत सल्लागारांची नियुक्ती आणि शुल्क आकारणीवर चर्चा झाली. त्यानूसार सल्लागाराबाबत स्वतंत्र विभाग अथवा अकरा महिने करारावर नियुक्ती करण्यावर विचार विनिमय करण्यात आला. याबाबत राष्ट्रवादीच्या गीता मंचरकर यांनी सल्लागारांनी पालिकेची तिजोरी खडखडाट केली आहे. आपल्याकडे हूशार, अनुभवी अधिकारी असताना सल्लागारांची गरज कशाला, असा सवाल त्यांनी केला. त्यांच्या या प्रश्नावर इतर सदस्यांनीही पाठिंबा दर्शविला, सल्लागारांवर खर्च करण्याऐवजी कंत्राटी पध्दतीने कर्मचारी नियुक्ती करा, अथवा सल्लागाराला एखाद्या प्रकल्पाचे काम दिल्यास, पुन्हा दुसऱ्या प्रकल्पाला कमी टक्केवारी द्या, अशा कल्पना सभापतींसह सदस्यांनी मांडल्या.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सत्ताकाळातही महापालिकेच्या अनेक प्रकल्पांसाठी सल्लागार नेमले जात होते. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या भाजपने सल्लागारांवरील उधळपट्टी कमी करण्याच्या वल्गना केल्या होत्या. मात्र, त्याचा सत्ताधाऱ्यांना विसर पडला आहे. साधनसुचितेचा आव आणणाऱ्या भाजपच्या काळात “फुटकळ’ कामांसाठीही सल्लागार नेमण्याचा सपाटा सुरु आहे. याबाबत भाजप आमदार तथा शहराध्यक्ष लक्ष्मण जगताप यांनी सर्व प्रकल्पांचे सल्लागार नियुक्ती थांबवा, असे पत्र आयुक्तांना दिले होते. परंतू, त्या पत्राला आयुक्तांनी केराची टोपली दाखविली आहे.
स्थायी समिती सभेत आयुक्त श्रावण हर्डीकर म्हणाले की, महापालिकेत आकृतीबंधाचे काम अंतिम आहे. सध्यस्थितीत महापालिकेत अपुर मनुष्यबळ आहे. अनेक कामाता व तांत्रिक विभागात 50 टक्के कर्मचारी वर्ग कमी आहे. त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण काम होण्यासाठी सल्लागारांची नियुक्ती करत आहोत. मात्र, एखाद्या सल्लागाराने गुणवत्तापूर्ण काम केले नाही, कामात कसूर केली तर त्यावर कठोर कारवाई निश्चित करू असे आश्वासन यावेळी दिले.
