महापालिकेच्या भांडार खरेदीत अतिरिक्त आयुक्तांचा ‘हातखंडा’, ठेकेदाराला डोळ्यासमोर ठेवून दहा कोटींची होतेय खरेदी?

सर्व नियम धाब्यावर बसवून प्रसिध्द केली निविदा; शासन नियमानुसार नव्याने निविदा प्रसिद्धची मागणी

पिंपरी |महाईन्यूज|प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मध्यवर्ती भांडार विभागाने “कोविड’च्या नावाखाली खरेदीचा धंदा सुरु केला आहे. यामध्ये तब्बल सव्वाचार कोटींच्या ऍलोपॅथिक औषधे आणि सव्वासहा कोटींच्या सर्जिकल साहित्याची खरेदी करण्यात येणार आहे. स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया न राबविता अवघ्या तीन-चार दिवसाची मुदत दिलीय. तसेच या निविदा प्रक्रियेबाबत अटी व शर्थी देखील ठराविक ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवून केल्याने संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दरम्यान, शासन नियमानुसार किमान सात दिवसांची निविदा प्रसिद्ध करणे अपेक्षित असतानाही सर्व नियम धाब्यावर बसवून निविदा प्रसिद्ध केली आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या भांडार विभागाने गेल्या पाच महिन्यात कोविडच्या नावाखाली केलेली बहुतांश खरेदी संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. ठराविक ठेकेदारांसाठी तयार करण्यात आलेल्या अटी-शर्ती, काही “जावई’ ठरलेल्या ठेकेदारांना देण्यात येणारे कोट्यवधींच्या खरेदीचे थेट आदेश तर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा हवा तसा खरेदीसाठी केलेला गैरवापर यामुळे कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप सध्या भांडार विभागावर होत आहेत. पूर्वीच्या खरेदीतील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा धुरळा खाली बसण्याअगोदरच आता नव्याने साडेदहा कोटींच्या खरेदीची चुकीच्या पद्धतीने निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

55 प्रकारची ऍलोपॅथिक औषधांची खरेदी केली जाणार असून त्यासाठी 4 कोटी 19 लाख 59 हजारांचा खर्च केला जाणार आहे. तसेच 81 प्रकारचे सर्जिकल साहित्य खरेदी केले जाणार असून त्यापोटी 6 कोटी 29 लाख 43 हजारांचा खर्च केला जाणार आहे. ही निविदा प्रसिद्ध करताना सर्व नियम धाब्यावर बसवून केवळ तीन दिवसांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

शासन नियमानुसार किमान सात दिवसांची निविदा प्रसिद्ध करणे अपेक्षित आहे. तर या निविदा प्रक्रियेतील अटी व शर्ती काही ठराविक पुरवठादारांना डोळ्यासमोर ठेवून टाकण्यात आल्या आहेत. सध्या कोविडकाळात ठराविक ठेकेदारांचे हित कशा पद्धतीने साधले जाते, त्याचा ही निविदा एक उदाहरण असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात रंगली आहे. चुकीच्या पद्धतीने तसेच शासकीय नियमांची तोडफोड करून सादर करण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया रद्द करून शासन नियमानुसार नव्याने निविदा प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी होत आहे.