ताथवडेच्या रस्त्यांवरून आमदार जगताप समर्थक व कलाटे यांच्यात घमासान, स्थायी सभेत सव्वातास खल
पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी
शिवसेना गटनेते राहूल कलाटे यांच्या प्रभागातील विकास कामांच्यांसंदर्भात राज्य शासनाने आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना प्रस्ताव मागितला. त्यावर आयुक्तांनी तातडीने मागितलेली माहिती राज्य सरकारला कळविली. या कामात आयुक्तांनी एवढी तत्परता का दाखविली ?, कोण हा राहूल कलाटे ?, एका व्यक्तीसाठी चुकीची माहिती राज्य सरकारला कळविण्याची गरज काय होती ?, अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत आमदार लक्ष्मण जगताप यांचे कट्टर समर्थक सदस्य शशिकांत कदम यांनी आयुक्तांकडे याबाबत दिलगिरी व्यक्त करण्याची मागणी केली.
वाकड येथील प्रभाग क्रमांक २५ मध्ये विशेष योजनेंतर्गत रस्ते काँक्रीटीकरणाची कामे करावीत, असा प्रशासकीय प्रस्ताव २७ ऑगस्ट रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीसमोर होता. या चर्चेच्या वेळी स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये रस्ते काँक्रीटीकरणाऐवजी डांबरीकरणाची कामे करावीत, अशी सूचना अध्यक्ष संतोष लोंढे यांनी केली होती. त्याकडे दुर्लक्ष करून प्रस्ताव दप्तरी दाखल झाल्याचा अहवाल आयुक्त हर्डीकर यांनी राज्याच्या नगरविकास खात्याला दिला. या विषयावरून महापौर माई ढोरे यांनी काल मुख्यमंत्री उध्दव ठाकेर यांच्याकडे तक्रार केली आहे. या विषयावरून आजच्या स्थायी समिती सभेत सव्वातास चर्चेचा खल झाला. आमदार जगतापांचे कट्टर समर्थक सदस्य शशिकांत कदम यांनी आयुक्तांवर आरोप केले.
शिशिकांत कदम म्हणाले, राहूल कलाटे यांच्या पत्राला माहिती कळविण्याची तत्परता कशी दाखविली. ‘माझे कुटुंब… माझी जबाबदारी…’ अभियानासाठी साहित्य पुरवठा करण्यात तत्परता दाखविली जात नाही. संपूर्ण शहर कोरोनाने ग्रस्त झाले आहे. असंख्य प्रश्न समोर असताना एका राहूल कलाटे यांच्यासाठी चुकीच्या माहितीचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविला. कोण हा राहूल कलाटे ? अशा शब्दांत कदम यांनी कलाटे आणि आयुक्तांवर निशाना साधला. आयुक्तांनी याबाबत दिलगिरी व्यक्त करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
राहूल कलाटे म्हणाले, महापालिका प्रशासनाकडून व्यक्ती बघून नियम लावले जातात. सिमेंट रस्तेविकास कामाचे आदेश असताना ते डावलून त्याठिकाणी डांबरिकरण करण्याचे आदेश दिले. यासंबंधीत राज्य सरकारने प्रस्ताव मागितल्यानंतर आयुक्तांना त्याची माहिती देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आगपाखड करून घेण्याची गरज नाही. एकट्या महापौरांच्या प्रभागामध्ये इतर कामांची उपलब्ध 100 कोटींची तरतूद वर्गीकरण करण्यात आली आहे. एवढी तरतूद महापौरांच्या प्रभागामध्ये का वर्ग करण्यात आली. इतर नगरसेवकांच्या प्रभागामध्ये विकास कामे करायची नाहीत का ?, असा सवाल कलाटे यांनी उपस्थित केला.