महापालिकेच्या ‘एनयुएलएम’ योजनेचा व्यवस्थापक नागरिकांचे पैसे घेवून फरार ?
– एनयुएलएम योजना ः शेकडो लाभार्थी वंचित
– नागरिकांची 454 प्रकरणे गहाळ
विकास शिंदे
पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – दीनदयाळ अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयुएलएम) योजनेतंर्गत महापालिकेच्या नागरवस्ती विभागातून विविध व्यवसायांस अर्थसहाय्य मंजूर करुन देतो, असे सांगून माजी व्यवस्थापकांने नागरिकांकडून हजारो रुपये उकळे आहेत. त्याने आपल्या पदाचा राजीनामा देवून पैसे घेवून फरार झाला आहे. शहरातील कित्येक नागरिकांना त्याने चुना लावल्याचे उघकीस आले आहे.
पिंपरी चिंचवड शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांना दोन लाख रुपयापर्यंत व्यावसायिक कर्ज उपलब्ध करुन त्यांना व्यवसाय करण्यास मदत करण्यात येते. याकरिता दीनदयाळ अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन राबविले जात आहे. या योजनेंतर्गत पालिकेच्या नागरवस्ती विकास योजना विभागाकडे 2014 ते 8 आॅक्टोबर 2018 पर्यंत एकूण 859 अर्ज प्राप्त झाले. त्यातील चार वर्षांत 80 प्रकरणे मंजूर केली आहे तर 222 गोरगरीब, अत्यल्प उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांनी व्यावसायिक कर्ज नामंजुर केली आहेत. त्यातील 103 अद्याप प्रलंबित आहेत. परंतू, 454 प्रकरणे ही महापालिकेच्या नागरवस्ती आणि विविध बॅंकाकडे उपलब्ध नसल्याने ती प्रकरणे गहाळ झालेली आहेत.
या योजनेंतर्गत पात्र नागरिकांना दोन लाख रुपयांचे कर्ज उपलब्ध होते. त्या कर्जांतून नागरिकांना गारमेंन्ट, किराणा शॉप, फॅब्रीकेशन, ट्रान्सपोर्ट, केटरिंग, फोटो स्टुडिओ, फुटवेअर, प्रिटींग वर्क, स्टील मटेरियल, इलेट्रॉनिक शॉप, ब्युटीपार्लर, टीव्ही केबल बिझीनेस यासह अनेक छोट्या व्यवसायाला हे कर्ज दिले जाते परंतू, विविध बॅंकानी अद्याप लाभार्थ्यांना कर्ज पुरवठा केलेला नाही.
तसेच महापालिकेच्या एनयुएलएम योजनेचा मानधनावर काम करणा-या माजी व्यवस्थापकाने कित्येक नागरिकांकडून 10 ते 20 हजार रुपये प्रत्येक घेवून त्याना कर्ज मंजूर करुन देतो, असे सांगितले होते. संबंधित माजी व्यवस्थापकाने नागरिकांकडून हजारो रुपये वसुल केले आहेत. त्यानंतरही नागरिकांची प्रकरणे बॅंकाकडून मंजूर झालेली नाहीत. त्यामुळे नागरिकांनी त्या व्यवस्थापकाकडे तगादा लावल्याने त्याने महापालिकेतील मानधनाची नोकरी सोडून फरार झाला आहे. याबाबत नागरिकांनी त्याला संर्पक साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होवू शकत नाही.
दरम्यान, महापालिकेला जनतेच्या कररुपी उत्पन्नातून मिळणारे कोट्यवधी रुपये विविध बॅंकात मुदत आणि अल्पमुदत ठेवींच्या स्वरुपात ठेवले आहेत. तरीपण, नागरवस्ती विभागातून पात्र नागरिकांची पाठविलेली प्रकरणे मंजूर करुन संबंधिताना व्यावसायिक कर्ज मिळत नसल्याचे उघड झाले आहे. याबाबत संबंधित नागरिकांनी बॅंकाचे उंबरठे झिजवले, तरीही बॅंका कर्ज देत नसल्याने अनेक नागरिकांनी संताप व्यक्‍त केला आहे. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते अजय लोंढे व भारत मिरपगारे यांनी नागरवस्तीच्या आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे. त्याकडे आयुक्तांचे दुर्लक्ष झाले आहे.
