महत्त्वाकांक्षी कोस्टल रोड प्रकल्पाला सर्वोच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील

महाईन्यूज | नवी दिल्ली

महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कोस्टल रोडला सर्वोच्च न्यायालयानं हिरवा कंदील दिला आहे. 12 हजार कोटींच्या या प्रकल्पाच्या कामावरची बंदी सर्वोच्च न्यायालयानं उठवली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं लावलेली बंदी सर्वोच्च न्यायालयानं हटवली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. या प्रकल्पाचं दोन टप्प्यात काम पूर्ण होणार असून पहिला टप्प्यात मुंबई शहरातून जाणाऱ्या प्रकल्पाच्या कामाची संपूर्ण जबाबदारी मुंबई महापालिकेनं घेतलेली होती. त्याचं बांधकामसुद्धा महापालिकेच्या देखरेखीखाली सुरू होतं.

पर्यावरणवाद्यांनी मुंबईत उच्च न्यायालयात याचिका करून या प्रकल्पाला स्थगिती मिळवली होती. सागरी जैवविविधतेला या प्रकल्पामुळे धोका पोहोचू शकतो, या निकषांच्या आधारे उच्च न्यायालयानं कोस्टल रोडला स्थगिती दिलेली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं ती स्थगिती आता उठवलेली आहे.दरम्यान, महापालिकेचा महत्वाकांक्षी कोस्टल रोड प्रकल्प वादात सापडल्यामुळे गेल्या आठ महिन्यांत केवळ 6.25 टक्केच काम पूर्ण झालेले होते. तसेच 593 कोटी रुपये खर्च झाल्यामुळे चार वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याची मुदत हुकण्याची शक्यता आहे. कोस्टल रोडच्या कामाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे या प्रकल्पाचे काम कोणत्या टप्प्यात आहे? याबाबतची माहिती स्थायी समिती सदस्यांनी मागविलेली होती. या अहवालानुसार कोस्टल रोडचे काम 16 जुलैपासून स्थगित करण्यात आलेले होते.