मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी पहिली सुनावणी
मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध ठरवल्यानंतर त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल दाखल करण्यात आली होती. याप्रकरणी आता सर्वोच्च न्यायालयात पहिली सुनावणी 12 जुलै रोजी होणार आहे. 27 जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध असल्याचे सांगत नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा केला होता. त्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय योग्य ठरवणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला याचिकाकर्ते संजीत शुक्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
उच्च न्यायालयाने कायदेशीर तरतुदी लक्षात घेतल्या नसल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यावर आता शुक्रवार दि. 12 जुलै पहिली सुनावणी होणार आहे. एखाद्या समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास ठरवून त्यासाठी स्वतंत्र श्रेणीत आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय गेल्या आठवड्यात वैध ठरविला. मात्र, मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण देण्याऐवजी राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार अनुक्रमे 13 आणि 12 टक्के आरक्षण देण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
याशिवाय एखाद्या जातीला मागास ठरवण्याचे सर्वस्वी अधिकार 102 व्या घटनादुरुस्तीने राष्ट्रपतींना देण्यात आले आहेत. परंतु या दुरुस्तीनंतरही आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार अबाधित असल्याचा निर्वाळाही न्यायालयाने निकालात दिला होता. आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांवर नेऊ नये असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याची जाणीव आपल्याला आहे. परंतु एखादा समाज मागास असल्याची पुरेशी माहिती असेल, तर त्याआधारे अपवादात्मक स्थिती म्हणून आरक्षणाची टक्केवारी 50 च्या वर नेली जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले होते आणि मराठा आरक्षणाचा निर्णय वैध ठरवला होता. त्यानंतर न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. तसेच त्यापूर्वी मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हिअॅट दाखल केले होते.