शासकीय सेवेतील नोकरभरतीचा मार्ग मोकळा
राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास (मराठा समाज) वर्गाकरिता शिक्षण संस्थांमध्ये १२ टक्के आणि शासकीय सेवेत १३ टक्के आरक्षण लागू करण्याचे सुधारित विधेयक विधिमंडळात मंजूर करण्यात आले. त्याला राज्यपालांचीही मान्यता मिळाली आहे.
यामुळे आता शासकीय सेवेतील नोकरभरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. १३ टक्के मराठा आरक्षण लागू करून नोकरभरती सुरू करावी, असे आदेश राज्य शासनाने सर्व विभागांना दिले आहेत. गेल्या वर्षी मे महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य शासनाच्या सेवेतील रिक्त जागांपैकी ७२ हजार पदे भरण्याची घोषणा केली होती. त्यातील पहिल्या टप्प्यात ३६ हजार पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र त्याचवेळी विधिमंडळात मंजूर करण्यात आलेल्या मराठा आरक्षण कायद्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यामुळे न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत नोकरभरतीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने करण्यात आली होती. मुख्यमंत्र्यांनी ती मान्य केल्याने भरती प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती.
राज्य सरकारने एसईबीसी कायद्यात मराठा समाजासाठी शिक्षण संस्था व शासकीय सेवेत १६ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद केली होती. परंतु या संदर्भात उच्च न्यायालयाने २७ जून २०१९ रोजी दिलेल्या अंतिम निकालात शिक्षणात १२ टक्के व शासकीय सेवेत १३ टक्के आरक्षण द्यावे, असा आदेश दिला. त्यानुसार राज्य सरकारने मूळ कायद्यात तशी सुधारणा केली व त्यासंबंधीचे विधेयक नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करून घेतले. त्यानंतर या सुधारित विधेयकाला गुरुवारी राज्यपालांनीही मान्यता दिली. त्यामुळे नोकरभरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सर्व विभागांना पदभरतीचे आदेश
उच्च न्यायालयाचा आदेश आणि सुधारित कायद्यातील १३ टक्के मराठा आरक्षण लागू करून सर्व विभागांनी पदभरती सुरू करावी, असे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने ४ जुलै रोजी सर्व प्रशासकीय विभागप्रमुखांना तशी पत्रे पाठवून शासन आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
