मराठा आरक्षण प्रकरण : केंद्र सरकारच्या आर्थिक आरक्षणासोबतच सुनावणी झाली पाहिजे; याचिकाकर्ते विनोद पाटील

नवी दिल्ली । टीम ऑनलाईन

केंद्र सरकारच्या वतीने EWS आरक्षण देण्यात आले होते. हे आरक्षण प्रकरण पाच न्यायमूर्ती खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले. आंध्रप्रदेश सरकरच्या वतीने आरक्षण देण्यात आले होते. हे आरक्षण पाच न्यायमूर्तींकडे वर्ग करण्यात आले.

देशात बहुचर्चित तामिळनाडू आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहे, तर मराठा आरक्षणाच्या बाबतच घाई करण्याचे कुठलेही कारण नाही. यापार्श्वभूमीवर याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी मराठा आरक्षण हे EWS, आंध्रा, तामिळनाडू या आरक्षणासोबत मराठा आरक्षण प्रकरण ऐकले जावे, असा विनंती अर्ज दाखल करण्यात आला.

मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांच्या वतीने वारंवार ५० टक्केची मर्यादा ओलांडल्याची भाषा केली जाते. सुनावणी होणाऱ्या सर्व आरक्षणांमध्ये ५० टक्केंची मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणही या सर्व प्रकरणांसोबत क्लब करुन एकत्रितरित्या ऐकले जावे, या मागणीबाबत विनोद पाटील यांच्या वतीने संदीप देशमुख यांनी रिट याचिका दाखल केली.