मुंबई – मराठा समाजाला आरक्षणाचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने योग्य ठरवल्यानंतर याचिकाकर्ते संजीत शुक्ला यांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाने कायदेशीर तरतुदी लक्षात घेतल्या नसल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला असून लवकरच या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवून त्यासाठी आरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याचे उच्च न्यायालयाने निकालावेळी स्पष्ट केले होते. हायकोर्टाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मागच्याच आठवड्यात वैध ठरवला. परंतु, मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण देण्याऐवजी राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार अनुक्रमे 13 आणि 12 टक्के आरक्षण देण्याविषयी न्यायालयाने निर्देश दिले होते. याशिवाय एखाद्या जातीला मागास ठरवण्याचे सर्वस्वी अधिकार १०२व्या घटनादुरुस्तीने राष्ट्रपतींना देण्यात आले आहेत; तथापि या दुरुस्तीनंतरही आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार अबाधित असल्याचा निर्वाळाही उच्च न्यायालयाने दिला होता. आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांच्या वर नेऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याची जाणीव आपल्याला आहे. परंतु अपवादात्मक स्थिती म्हणून आरक्षणाची टक्केवारी ५०च्या वर नेली जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने निकालात म्हटले होते.
आता राज्य सरकारची मराठा आरक्षणाची लढाई सर्वोच्च न्यायालयात असणार आहे. याप्रकरणी लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाला कायदेशीर कवच मिळावे म्हणून उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर लगेचच सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले होते. यामुळे त्यांचीही बाजू तेथे ऐकली जाणार आहे.
