मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगितीस सुप्रीम कोर्टाचा नकार, १७ मार्चपासून अंतिम सुनावणी
नवी दिल्ली | मराठा समाजाला सरकारी नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आणि या संदर्भात करण्यात आलेल्या कायद्याला अंतरिम स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला.
या प्रकरणावर आता १७ मार्चपासून अंतिम सुनावणी सुरू होणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही. आरक्षण देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांना हरताळ फासला जातो आहे, असे या कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.महाराष्ट्रातील गेल्या भाजप सरकारने राज्यातील मराठा समाजाला सरकारी नोकरी आणि शिक्षणामध्ये १६ टक्के आरक्षण दिले आहे. या संदर्भात करण्यात आलेल्या कायद्याला आधी उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
पण उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने केलेला कायदा वैध ठरविला होता. अशा पद्धतीने आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे, असे उच्च न्यायालयाचे न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात म्हटले होते. फक्त आरक्षणाची टक्केवारी कमी करण्याची सूचना न्यायालयाने केली होती. यानंतर याचिकाकर्त्यांनी या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
या कायद्याला अंतरिम स्थगिती द्यावी, असे एक याचिकाकर्ते ऍडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते यांची मागणी होती. पण बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. या विषयी अंतिम सुनावणीनंतर न्यायालय निकाल देईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
