भीमा कोरेगावचा तपास केंद्राने काढणे अयोग्यच, मुख्यमंत्र्यांनी पाठिंबा देणं त्याहून अयोग्य- शरद पवार
कोल्हापूर | महाईन्यूज
भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणाच्या तपासाचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा आहे. हा तपास केंद्राने राज्य सरकारकडून काढून घेणं अयोग्य आहे. राज्य सरकारने त्याला पाठिंबा देणं, हे त्यापेक्षा अयोग्य आहे, अशी नाराजी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कोल्हापूर येथे पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.
भीमा कोरेगाव तपासाबाबत राज्य सरकारमधील गृह खात्याच्या अधिकाऱ्यांची वागणूक आक्षेपार्ह असल्याची तक्रार आमच्याकडे आली आहे. याबाबत चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. सकाळी 9 ते 11 वाजताच्या दरम्यान बैठक झाली आणि तीन वाजता केंद्र सरकारने तपास आपल्याकडे काढून घेतला, असं शरद पवारांनी सांगितलं.
घटनेनुसार कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्य सरकारचा अधिकार आहे. असं असताना आपला अधिकार केंद्राने काढून घेणं योग्य नाही, आणि त्यांनी जर काढून घेतला, तरी महाराष्ट्राने त्याला पाठिंबा देणं त्याहून योग्य नाही, असं म्हणत शरद पवारांनी चिंता व्यक्त केली.
दरम्यान, महाविकास आघाडीत सर्व काही आलबेल आहे. आम्हाला एक-दोन वर्ष व्यवस्थित काम करु द्या, मग बोलू या, समाजातील सगळ्यांना घेऊन पुढे जाण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असंही शरद पवारांनी स्पष्ट केलं.
मुख्यमंत्री ठाकरेंनी सोपवला केंद्राकडे तपास
भीमा कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) तपास सोपवण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्यता दिली आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास NIA कडे सोपवून मुख्यमंत्र्यांनी माझा निर्णय फिरवला, अशी खंत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी व्यक्त केली. एनआयए तपासावरुन केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये संघर्ष तीव्र झाला असताना राज्य सरकारने नमतं घेत सहमती दिली.
