राष्ट्रवादीचे हिरालाल राठोड यांना निवेदन
मुंबई येथे भटक्या जमाती प्रतिनिधींचा मेळावा
पिंपरी । महाईन्यूज । विशेष प्रतिनिधी
भालदार
समाजाची प्रगत समाजाबरोबर प्रगती व जीवनमान उंचावण्यासाठी शैक्षणिक लाभाकरिता
भटक्या जमाती यादीत समावेश करण्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या
व्ही.जे.एन.टी. सेलचे प्रदेशाध्यक्ष हिरालाल राठोड व पार्टी निरीक्षकाकडे मागणी
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंर
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या विमुक्त जाती भटक्या जमाती मेळावा व बैठक मुंबई
येथे पार पडली.
त्यावेळी भारतीय जमातीचे प्रदेश अध्यक्ष गुलामअली भालदार यांनी प्रदेशाध्यक्ष राठोड व राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रदेश सरचिटणीस व निरीक्षक बसवराज पाटील, लातूरचे आमदार बाबासाहेब पाटील यांना लेखी निवेदन दिले.
पिंपरी
चिंचवड व्ही.जे.एन.टी. सेलच्या अध्यक्षा निर्मला माने, राज्याच्या उपाध्यक्ष शकुंतला
भाट आदींच्या उपस्थिती देण्यात आली. त्यात दिलेल्या माहितीनुसार मुस्लिम भालदार
समाजाचे वंशज पूर्वी राजाच्या दरबारात साधे सेवकांचे काम करीत होते. काही राजांनी
पतसंस्थानी इनामवर्ग २ नुसार त्यावेळच्या कुटुंबातील
संख्येनुसार किरकोळ जमिनी दिल्या होत्या. पुढे १९५५ साली
किरकोळ वतने नष्टीकरण कायद्याने खालसा झाली. त्यावेळच्या मामलेदारांनी नोटीस काढून
जरूर ती कब्जे हक्काची किंमत आकाराचे ६ पटी इतकी रक्कम
दि. ३१/०७/१९६५ पर्यंत भरली नाही. म्हणून अनेक
भालदारांच्या जमिनी दि. १/८/१९६५ पासून सरकार जमा
करण्यात आले. व मुदतीत खाते उतारा घेऊन कब्जे हक्काची रक्कम न भरणार्‍यांची जमिनी
ग्रँड करून नको आहेत अशा नोटिसा मामलेदारांनी काढून काहींच्या जमिनीची विल्हेवाट
लावण्यात आली. त्यामुळे अशिक्षित भालदार भूमिहीन झाले. त्यात अनेकजण निरक्षर
असल्याने काहींचे अतोनात नुकसान झाले होते. एकर ४ एकर
शेती ती सुद्धा पावसावर अवलंबून त्यांचे शेती उत्पन्न अभावी व वाढते कुटुंब
संख्यामुळे मुंबई, पुणे आदी शहरात पोटाची खळगी भरण्यासाठी
घरदार सोडून निघून गेले. अशी स्थिती असताना भालदार समाजाचे अध्यक्ष गुलामअली
भालदार यांनी पुढाकार घेऊन राज्यभरात सन १९९३ ते १९९६ सालापर्यंत वेगवेळ्ग्या ठिकाणी भालदारांच्या घरी भेटी घेऊन त्यांची
सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक
माहिती कागदपत्रे व छायाचित्रासमवेत एकत्रित करून दि. १४/८/१९९६ साली पुणे येथील राज्य मागासवर्ग आयोगाला भालदार समाजाला राज्याच्या
इतर मागासवर्ग यादीत समावेश करण्यासाठी प्रस्थाव निवेदनाद्वारे सादर केला.
त्यावेळचे मुटाटकर समिती तथा राज्य मागासवर्ग आयोगाचे (खत्री कमिशन) यांच्या
कार्यालयामार्फत दि. २० ते २२
नोव्हेंबर १९९६ साली पिंपरी, चिंचवड,
पुणे, सातारा, सांगली,
कोल्हापूर येथील भालदार समाजाची व्यक्तिश भेट व ग्रहचौकशी
मागासवर्ग आयोगाच्या अधिकार्‍यांनी सर्वेक्षणाद्वारे केले. त्यावेळच्या
राज्यशासनाला राज्य मागासवर्ग आयोगाने अहवाल सादर केला. व शासन निर्णयानुसार दि.१ जानेवारी सालापासून भालदार समाजाला इतर मागासवर्गाच्या सवलती मिळाल्या
त्यावेळी देशाचे माजी संरक्षण मंत्री शरद पवार यांनी देखील निवेदनाची दाखल घेतली
होती.
भालदार समाज स्वातंत्रपूर्व काळापासूनच उपजोवीकेसाठी मिळेल ते
अंगमेहनतीचे काम करीतच आपला उदरनिर्वाह करीत आला आहे. पूर्वजांमध्ये शिक्षणाअभावी
मोलमजुरी करण्याची वेळ आली होती. राज्यात जेथेजेथे गड किल्ले आहेत. त्या पायथ्याशी
भालदारांचे वास्तव्य असून आजही पैशाअभावी स्वतःची पक्की घरे देखील बांधता आली
नाहीत. राज्यभरात काहींनी मुलांच्या शिक्षणासाठी जातीचे दाखले देखील मिळवताना अनेक
समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे आजही शिक्षणाअभावी कुटुंब प्रमुखांना
रंगारी, ड्रायव्हर,
रिक्षा ड्रायव्हर, गवंडी काम, छोट्या कंपनीमध्ये मोलमजुरी करावी लागत आहे. तर ग्रामीण भागात वेगवेगळ्या
भागात दुसर्‍यांच्या शेतात भांगलणी, खुरपणी आदी कामे करून
आपले पोटभरत आहे. अनेकांच्या घरी उत्पन्न कमी असल्याने मुले देखील शिक्षणापासून
वंचित राहत आहे. भांडवलदार व ग्रामीण भागातील सदन शेतकरी या भटकंती करणार्‍या
भालदार समाजाचे आर्थिक शोषन करत आहे. एकूणच भालदार समाजातील येणार्‍या युवा
पिढीसाठी त्यांना योग्य शिक्षण मिळण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने लक्ष देण्याची
काळाची गरज आहे. राज्य मागास आयोगाला दि. ८/४/२०१७ साली
निवेदन देऊन देखील आजतागायत कोणतीच कार्यवाही केल्याचे दिसून येत नाही. अनेक मुले,
मुलींना खाजगी शाळेमध्ये व महाविद्यालयामध्ये फी भरणे देखील
समाजाला परवडणारे नाही. आर्थिकस्थिती दयनीय असल्यामुळे बँका देखील कर्ज देण्यास
टाळाटाळ करतात असे सद्य व वास्तव चित्र असून भारतीय भालदार समाजाच्या भटक्या
जमातीच्या यादीत समावेश केला तर राज्य व मागासवर्ग आयोगाने तशी शिफारस केली तर
प्रगत समाजाबरोबर किमान शैक्षणिक क्षेत्रात भरीव कामगिरी करतील, अशीच मानसिकता भालदार कुटुंब प्रमुखाची राज्यभरात दिसून येत आहे.
