शेतकऱ्यांसाठी फळे आणि भाज्यांचे किमान भाव (एमएसपी) निश्चित करणारे केरळ देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. हे भाव उत्पादन खर्चापेक्षा २० टक्के अधिक असतील. सध्या सरकारने १६ फळे-भाज्यांचे भाव निश्चित केले आहेत. याशिवाय २१ खाद्यान्नासाठी एमएसपी निश्चित केली आहे. ही योजना १ नोव्हेंबरपासून लागू होईल. तोवर राज्यात उत्पादित होणाऱ्या इतर फळ-भाज्यांचे भाव निश्चित केले जातील. याचा लाभ १५ एकरपर्यंत जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना होणार आहे. ही फळे-भाज्या विकण्यासाठी राज्यात १ हजार स्टोअर्स उघडली जातील. केरळनंतर आता पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटकसारख्या राज्यातील शेतकरीही ही योजना लागू करण्याची मागणी करत आहेत.
