युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांच्या सहमतीनेच ब्रिटिश पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी तयार केलेल्या ब्रेग्झिट करारावरील मतदान लांबणीवर टाकणाऱ्या प्रस्तावाला ब्रिटिश खासदारांनी शनिवारी पाठिंबा दिला.
या महत्त्वाच्या प्रस्तावाच्या बाजूने ३२२, तर विरोधात ३०६ मते पडल्याने जॉन्सन यांना धक्का बसला. १९ ऑक्टोबर या मुदतीत हाऊस ऑफ कॉमन्सने कुठलाही नवा करार मंजूर न केल्यामुळे, ३१ ऑक्टोबर ही अखेरची मुदत लांबणीवर टाकावी असे आवाहन युरोपीय महासंघाला शनिवारी मध्यरात्रीपर्यंत करण्याचे या मतदानामुळे निश्चित झाले.
आपण कायद्याचे पालन करू, असे जॉन्सन यांच्यासह त्यांच्या चमूतील काही जणांनी म्हटले असले, तरी पंतप्रधान कार्यालयातून यापुढे काय पावले उचलण्यात येतील हे अद्याप स्पष्ट नाही. ‘ब्रेग्झिटच्या ऑक्टोबरअखेरच्या मुदतीला वाढ मिळावी अशी मी मागणी करणार नाही आणि ३१ ऑक्टोबपर्यंत ब्रेग्झिटची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शक्य ते सर्व मी करीन’, असे शनिवारच्या मतदानानंतर जॉन्सन यांनी संसदेत जाहीर केले.
ब्रेग्झिटची प्रक्रिया ३१ ऑक्टोबरच्या मुदतीत पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक कायदा पारित होईपर्यंत नव्या ब्रेग्झिट करारावर मतदान घेतले जाऊ नये, अशी मागणी करणारा दुरुस्तीचा प्रस्ताव काँझव्‍‌र्हेटिव्ह पक्षाचे ऑलिव्हर लेटविन यांनी संसदेच्या विशेष सत्रात मांडला होता आणि खासदारांनी बहुमताने त्याला पाठिंबा दिला. खासदारांनी या दुरुस्तीच्या बाजूने मतदान केल्यास आपण जॉन्सन यांच्या ‘महान कराराच्या’ ब्रेग्झिटच्या प्रस्तावावरील मतदान मागे घेऊन ते पुढील आठवडय़ात ठेवू, असे संकेत सरकारने यापूर्वी दिले होते.
